केंद्र सरकार bëैंक ऑफ महाराष्ट्रमधील 6% वाटा ओएफएसद्वारे विकणार, अंदाजे 2500 कोटींची अपेक्षा
केंद्र सरकारने बँक ऑफ महाराष्ट्रमधील आपला 6% हिस्सा विकण्याचा निर्णय OFS (Offer For Sale) च्या माध्यमातून घेतला आहे. या विक्रीमध्ये 1% ग्रीन-शू पर्याय देखील आहे, ज्यामुळे एकूण विक्री थोडी वाढू शकते. या विक्रीमुळे सरकारचा हिस्सा 75% खाली जाईल.
घटना काय?
केंद्र सरकारने प्रतिनिधींसोबतच्या बैठकीनंतर हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. OFS च्या माध्यमातून राज्य सरकार किंवा इतर गुंतवणूकदारांना बँकाचे शेअर्स विकले जातील.
कुणाचा सहभाग?
- केंद्र सरकारातील आर्थिक मंत्रालय
- सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची देखरेख करणारे संस्था
- भारतीय स्टॉक एक्सचेंज
- बँक ऑफ महाराष्ट्रचे व्यवस्थापन
- SEBI (भारतीय प्रतिभूती व बाजार नियमन मंडळ)
वरील सर्व घटक या विक्री प्रक्रियेत सहभागी होतील आणि SEBI चे नियम पूर्णपणे पाळले जातील.
प्रतिक्रियांचा सूर
आर्थिक तज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून असे म्हटले आहे की यामुळे बँकांचे मालकीचे वितरण सुधरेल आणि बाजारातील गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल. मात्र, विरोधकांनी या राज्याचा हिस्सा कमी होणे राष्ट्रीय हिताविरुद्ध असल्याचा आरोप केला आहे.
पुढे काय?
- OFS ची अधिकृत सूचना लवकरच जारी केली जाईल.
- विक्री प्रक्रिया तत्काळ सुरू होईल.
- विक्री पूर्ण झाल्यावर सरकारच्या हिस्स्याची स्थिती स्पष्ट केली जाईल.
- भविष्यातील वित्तीय धोरणांबाबत निर्णय घेतले जातील.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
