पुण्यातील NGT ने गुजरातमधील पिपावव पोर्ट विस्ताराविरुद्धची निवेदन नाकारली
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (NGT) पुणे येथील पश्चिम भागीय खंडपीठाने गुजरातमधील पिपावव पोर्टच्या विस्तारावरील पर्यावरण आणि किनारी नियमन आदेशांविरोधातील अपील नाकारली आहे. या निर्णयामुळे प्रकल्पाला सुरूवात होण्यास मार्ग मोकळा झाला आहे.
घटना आणि निर्णय
पिपावव पोर्टचा विस्तार योजनेवर आधारित पर्यावरणीय मंजुरी आणि किनारपट्टी संचालन कायद्यानुसार आदेश देण्यात आले होते. या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या पक्षाने NGT समोर याचिका दिली होती, परंतु पुणे खंडपीठाने ती याचिका नाकारून प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी दिली असल्याचे मान्य केले.
संबंधित पक्ष
- गुजरात राज्य सरकारचे प्रशासन
- पोर्ट अथॉरिटी
- पर्यावरण मंत्रालय
- स्थानिक समुद्री आणि पर्यावरणीय संघटना
- स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक संघटना
अधिकृत निवेदन
NGT पुणे खंडपीठाच्या अधिकृत निवेदनानुसार, “आकारण्यात आलेल्या सर्व कायदेशीर व प्रशासनिक निकषांनुसार पिपावव पोर्ट विस्तार योजनेला पर्यावरणीय मंजुरी देण्यात आली आहे आणि कोणत्याही प्रकारचा नियमभंग झाला नाही. त्यामुळे अपील नाकारली गेली.”
परियोजनेचा तपशील
- पिपावव पोर्टचा विस्तार सुमारे २५० एकर क्षेत्रावर करण्यात आला आहे.
- स्थानीय व्यापार संकटांचे निवारण होण्याची अपेक्षा.
- आर्थिक विकासाला चालना देण्याचे उद्दिष्ट.
- ५० पेक्षा जास्त पर्यावरणीय चाचण्या आणि अभ्यास पूर्ण झाले आहेत.
परिणाम आणि प्रतिक्रिया
या निर्णयामुळे पोर्ट विस्तार प्रकल्पाला नवीन चालना मिळणार असून स्थानिक व्यापार क्षेत्रात वाढ होण्याची शक्यता आहे. परंतु, विरोधक आणि काही पर्यावरणीय संघटनांनी न्यायालयीन प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि पर्यावरणीय परिणामांच्या सखोल तपासणीची मागणी केली आहे. तसेच, सरकारने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
पुढील वाटचाल
NGT चा हा निर्णय अंतिम असल्याचे सांगितले जात आहे, आणि भविष्यात न्यायालयीन पुनरावलोकन करण्याबाबत तज्ञांची भेट होण्याची शक्यता लक्षात घेतली जात आहे. गुजरात पोर्ट अथॉरिटी पुढील टप्प्यात प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस सुरुवात करणार आहे.
About The Author
