वाढत्या विवादामुळे महाराष्ट्र सरकारने Ola, Uber, Rapido अॅप्सविरोधातील आदेश मागे घेतले
मुंबई, 16 मे 2026: महाराष्ट्र शासनाने 15 मे रोजी Apple आणि Google या कंपन्यांना नोटीस जारी करून Ola, Uber आणि Rapido या लोकप्रिय राइड-हेलिंग अॅप्सना अॅप स्टोअर्सवरून काढण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, केवळ एका दिवसातच राज्य सरकारने हा आदेश मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
घटना काय?
शुक्रवारी महाराष्ट्र शासनाने Apple आणि Google या तंत्रज्ञान कंपन्यांना अधिकृत नोटीस देऊन Ola, Uber, Rapido हे तीन अॅप्स तातडीने अॅप स्टोअरमधून काढण्याची मागणी केली होती. या आदेशामुळे प्रवासी व चालकांमध्ये मोठा गोंधळ निर्माण झाला.
कुणाचा सहभाग?
महाराष्ट्र परिवहन विभाग आणि महसूल मंत्रालय या नोटीसच्या मागे होते. सरकारने या अॅप कंपन्यांनी वाहनचालकांशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन केल्याचा दावा केला. न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी विभागीय तज्ज्ञ आणि तंत्रज्ञांकडून सल्ला घेतला जात आहे. तसेच, Apple, Google आणि अॅप कंपन्यांनी कायदेशीर सल्ला घेतला आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
- विरोधकांनी या कारवाईला तीव्र विरोध केला आहे व अनावश्यक असे म्हटले आहे.
- तज्ज्ञांनी या प्रकरणाचे निराकरण न्यायालयीन मार्गाने करण्याची शिफारस केली आहे.
- प्रवासी आणि चालक संघटनांनी आर्थिक नुकसानीची चिंता व्यक्त केली आहे.
तात्काळ परिणाम
या आदेशामुळे अॅप्सवर तात्पुरते प्रतिबंध लागू होण्याची शक्यता होती, ज्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था प्रभावित होण्याची भीती होती. मात्र, सरकारने आदेश मागे घेतल्यामुळे अॅप वापर सुरळीतपणे सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
पुढे काय?
- महाराष्ट्र सरकार पुढील आठवड्यात या विषयावर विस्तृत चर्चा करणार आहे.
- सांविधानिक आणि कायदेशीर दृष्टिकोनातून अधिक तपास सुरू ठेवण्याचे संकेत आहेत.
- सुधारित नियमावली आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करण्याच्या योजना आखल्या जात आहेत.
- Apple, Google आणि अॅप कंपन्यांसोबत संवाद साधून पुढील कार्यपध्दती ठरविण्यास तालमेल गाठला जाणार आहे.
About The Author
