राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने गुजरातच्या खनन आदेशावर मोठा निर्णय दिला
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (NGT) पुणे खंडपीठाने गुजरात राज्य पर्यावरण मंडळाच्या खडक उत्खनन क्षेत्रातील आदेशाला रद्द केले आहे. या निर्णयामुळे खडक उत्खनन करणाऱ्या 56 युनिट्सच्या अपील मान्य करण्यात आल्या आहेत, ज्यांना कायमस्वरूपी मदत मिळाली आहे.
घटना काय?
गुजरात राज्य पर्यावरण मंडळाने खडक उत्खनन युनिट्ससाठी ठरवलेल्या नियमांवर आधारित आदेश जारी केले होते. मात्र, या आदेशावर विरोध नोंदवणाऱ्या 56 युनिट्सनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे अपील दाखल केली होती, ज्यामुळे हा आदेश रद्द करण्यात आला.
कुणाचा सहभाग?
- गुजरात राज्य पर्यावरण मंडळ: आदेश जारी करणारे अधिकारी
- खनन युनिट्स: 56 युनिट्स ज्यांनी अपील केली
- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, पुणे खंडपीठ: न्यायिक निर्णय देणारे
अधिकृत निवेदन
न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे की, “गुजरात राज्य पर्यावरण मंडळाच्या काही अटी व नियम वातावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने पुनर्विचार करण्यास पात्र आहेत.” त्यामुळे खडक उत्खनन युनिट्सवर असलेल्या निर्बंधांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
56 युनिट्सनी अपील केली असली तरी, अनेक युनिट्सवर या निर्णयाचा थेट परिणाम होईल की नाही याबाबत अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. तथापि, गुजरातमधील खडक उत्खनन उद्योगाच्या धोरणांमध्ये बदलाव होण्याची शक्यता आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
- खडक उत्खनन युनिट्समध्ये निर्णयामुळे समाधान व्यक्त झाले आहे.
- पर्यावरण तज्ञांनी कठोर नियमांची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
- स्थानिक नागरीक संघटनांनी पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घेण्याची मागणी केली आहे.
पुढे काय?
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण पुढील सुनावणीत या आदेशाची तपासणी करेल आणि गुजरात राज्य पर्यावरण मंडळाला सुधारित आदेश मांडण्याचे सूचित केले आहे. यामुळे पुढील महिन्यांत या विषयावर अधिक स्पष्टता येण्याची अपेक्षा आहे.
About The Author
