मुंबई: महाराष्ट्रातील विभागांकडून उपयोजन प्रमाणपत्र न दिल्याने CAG ने उघड केली मोठी आर्थिक चूक
मुंबई – महाराष्ट्र सरकारच्या अनेक विभागांनी हजारो कोटींच्या अनुदानासाठी आवश्यक असलेली उपयोजन प्रमाणपत्रे (Utilisation Certificates) सादर करण्यात अपयश ठरवल्याची बातमी समोर आली आहे. या अपयशामुळे राज्याच्या वित्तीय कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
CAG (Controller and Auditor General) ने मंगळवारी मार्च महिन्यातील खर्चाच्या वेगावर लक्ष केंद्रित केलं आणि असेही निदर्शनास आणून दिलं की, अंतिम महिन्यात खर्च वाढवण्याचा ट्रेंड असामान्य आहे. या खर्चाच्या झपाट्यामुळे अनेक योजना आणि कार्यक्रमांची खरी स्थिती अस्पष्ट राहिली आहे.
वित्त खात्याने सदर समस्या लवकरच निराकरण करण्यासाठी संबंधित विभागांशी चर्चा सुरू केली आहे. उपयोजन प्रमाणपत्रे वेळेवर न दिल्यामुळे, निधीचा योग्य वापर झाला आहे की नाही याबाबत शंका निर्माण होतात. हा मुद्दा केवळ आर्थिक व्यवस्थेबद्दलच नाही तर जनतेपासून राज्य सरकारचे विश्वास नष्ट होण्याबाबतही गंभीर आहे.
आगामी काळात या विषयावर अधिक कठोर कारवाईची शक्यता वर्तवली जात आहे. Maratha Press सोबत राहा आपल्या सर्वात ताज्या माहितीसाठी.