मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरील 13 कि.मी.चा विस्तार कसा भाडेतत्वीकरणाला नवीन आयाम देऊ शकतो
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरील 13 किलोमीटरच्या नवीन विस्तारामुळे पूर्वेकडील मेट्रो क्षेत्रातील भाडेतत्वीकरणाला नविन आयाम मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः नवी मुंबई, पनवेल, कर्जत, खोपोली, आणि नेरळ या भागांमध्ये या विस्तारामुळे गृहनिर्माण मागणीत वाढ होण्यासह जमीन किमतीही वाढतील.
घटना काय?
या 13 किलोमीटर नवीन रस्त्यामुळे मुंबई आणि पुणे शहरांच्या दरम्यान प्रवास अधिक सुलभ होणार असून, पूर्वेकडील उपनगरांचा वेगाने विकास होईल. यामुळे नवी मुंबई आणि पनवेल सारख्या भागांमध्ये गृहनिर्माण प्रकल्पांची मागणीही वाढण्याचा अंदाज आहे.
कुणाचा सहभाग?
महाराष्ट्र सरकारच्या परिवहन विभागाने हा प्रकल्प राबवण्यासाठी आदेश दिले आहेत. मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे महामंडळाने याचा स्वागत केला आहे आणि रिअल इस्टेट कंपन्यांनी या भागांत भांडवल गुंतवण्याचे संकेत दिले आहेत.
प्रतिक्रियांचा सूर
- सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, विस्तारामुळे मुंबई-मेट्रोपॉलिटन प्रवासाची कटकट कमी होईल.
- यामुळे आर्थिक क्रियाकलापांना चालना मिळेल.
- विरोधकांनी या प्रकल्पाला पूरक सहभाग घोषित केला असून स्थानिक रोजगार संधी वाढतील अशी अपेक्षा आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेचा लांबवलेला भाग: 13 किलोमीटर
- निधी मंजूर: ५०० कोटी रुपये
- कराड भागातील रहिवाशांची प्रवास वेळ २०% कमी होण्याचा अंदाज
पुढे काय?
महाराष्ट्र परिवहन विभागाने या योजनेचे अंतिम टप्पे पुढील सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यानंतर भाडेतत्वीकरणासाठी आणि सार्वजनिक वाहतुकीसाठी अतिरिक्त योजनांची अंमलबजावणी केली जाईल.