महाराष्ट्राने नवे श्रम संहितांसाठी मसुदा नियमावली जाहीर केली
महाराष्ट्र शासनाने नवे श्रम संहितांसाठी मसुदा नियमावली जाहीर केली आहे, ज्याचा उद्देश नवीन श्रम संहितांचा प्रभावी अंमलबजावणी करणे हा आहे. या नियमावलीत कामगार कायद्यांमध्ये होणाऱ्या बदलांची सविस्तर माहिती दिली आहे आणि कामगार संरक्षणासाठी तसेच उद्योगधंद्यांमधील संबंध सुलभ करण्यासाठी महत्वाचे तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
घटना काय?
श्रम आणि रोजगार विभागाने केंद्रीय सरकारने या वर्षी लागू केलेल्या नवीन श्रम संहितांसाठी महाराष्ट्रात कायदेशीर अंमलबजावणीसाठी मसुदा नियमावली तयार केली आहे. या नियमांमुळे कामगारांचे संरक्षण वाढण्याचा हेतू आहे आणि उद्योगधंद्यांशी कामगारांचे संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
कुणाचा सहभाग?
- राज्य शासनाचे श्रम विभाग
- उद्योग प्रतिनिधी
- कामगार संघटना
- कायदे अभियंते
या सर्वांचा सहभाग असला, तरी कामगार संघटना या मसुदा नियमावलीच्या विरोधात आहेत, कारण त्यांनी किमान मर्यादेतील वाढेमुळे कामगारांच्या हक्कांचे भंग होण्याची चिंता व्यक्त केली आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
कामगार संघटना म्हणतात की, किमान मर्यादा वाढल्यामुळे अनेक कामगार नवीन नियमांच्या संरक्षणातून वंचित राहतील. तर सरकार यांनी याची गरज असल्याचे सांगत नियमावलीतील बदल कामगारांसाठी योग्य आणि संतुलित असल्याचे म्हटले आहे.
तात्काळ परिणाम
या नियमावलीमुळे महाराष्ट्रातील उद्योगधंद्यांना कायदेशीर प्रक्रियेत नवे मार्गदर्शन मिळण्याची अपेक्षा आहे. कामगार संघटना आणि सामाजिक संस्था यासाठी लवकर उत्तरकार्यात येण्याची मागणी करत आहेत.
पुढे काय?
- राज्य शासन येत्या महिन्यांत सार्वजनिक सल्लागार सत्र आयोजित करणार आहे.
- कामगार व उद्योग प्रतिनिधींचे मत संकलित केले जाईल.
- अंतिम नियमावली तयार करून ती अंतिम मान्यता दिली जाईल.
About The Author
