महाराष्ट्रात नवीन मजूर संहिता नियमांच्या मसुदा नियमांची घोषणा
मुंबई – महाराष्ट्र शासनाने नुकतीच नवीन मजूर संहिता नियमांसाठी मसुदा नियम जाहीर केले आहेत. या नियमांचा उद्देश कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारे आणि उद्योगांना सुव्यवस्थित नियमन घालणारे आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र सरकारच्या कामगार विभागाने नवीन मजूर संहितांमध्ये आवश्यक असलेल्या नियमांचा मसुदा जाहीर केला आहे. हा मसुदा नियम नियमावली तयार करण्याचा पहिला टप्पा असून, याबाबत विविध कामगार संघटना आणि रोजगार क्षेत्रातील विविध घटकांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
कुणाचा सहभाग?
या मसुदा नियमांमध्ये कामगार आणि नियोक्ता संघटनांचे मत घेतलेले आहे. कामगार विभाग तसेच रोजगार मंत्रालयाने यावर काम केले आहे. यामध्ये कामगार संघटना, उद्योगांनीही सहभाग घेतला आहे.
प्रमुख मुद्दे आणि नियमांचे वैशिष्ट्ये
- कामगारांच्या सुरक्षेसाठी नियमांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे.
- नवीन संहितांमध्ये कतिपय नियम सुलभ केले गेले आहेत.
- विशेषतः नवीन संहितांच्या अंमलबजावणीसाठी विकासात्मक धोरण तसेच नियोक्ता आणि कामगार यांच्यातील समन्वय वाढविण्यावर भर आहे.
- मसुदा नियमांमध्ये कामगार घटकांच्या किमान वेतन, कामाचे तास, आणि सुटींसंदर्भातील नियम स्पष्ट केले आहेत.
प्रतिक्रियांचा सूर
कामगार संघटनांनी खास करून काही नियमांवर टीका केली आहे. उदाहरणार्थ, नव्या संहितांमध्ये काही ताण विरमित स्थानांची मर्यादा वाढविल्यामुळे कामगारांच्या हक्कांवर परिणाम होण्याची भीती वर्तवण्यात आली आहे. ही मर्यादा वाढ केल्याने काही कामगारांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव होणार नाही असे कामगारांचे म्हणणे आहे.
सरकारी अधिकाऱ्यांनी याबाबत सांगितले की, नियम सध्याच्या ओळखलेल्या गरजांनुसार तयार करण्यात आले आहेत आणि त्यामध्ये कामगार तसेच उद्योगांनाही न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
पुढे काय?
या मसुदा नियमांवर सार्वजनिक सल्ला घेतला जाणार असून, त्यानंतर अंतिम नियम जारी केले जातील. कामगार संघटना आणि उद्योग प्रतिनिधी यांना आगामी एक महिन्यांत आपले मत मांडण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
या नियमांच्या अंमलबजावणीनंतर महाराष्ट्रात नव्या मजूर संहितांचे नियमन अधिक प्रभावी आणि कामगार-केंद्रित होण्याची अपेक्षा आहे.
जसे नियम अंतिम रूपातील होतील, तशी अधिकृत माहिती शासनाकडून जाहीर केली जाईल.
About The Author
