महाराष्ट्र सरकारने पावसामुळे नुकसानग्रस्त तालुक्यांतील शेतकरी कर्ज वसुलीवर एक वर्षासाठी निर्बंध लावले
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील 34 तालुक्यांतील पावसामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी कर्ज वसुलीवर एक वर्षासाठी निर्बंध लावले आहेत. या निर्णयाद्वारे शेतकऱ्यांना आर्थिक ताणामध्ये कमी करण्यासाठी महत्वाचा टप्पा गाठण्यात आला आहे.
घटना काय?
2025 मध्ये महाराष्ट्रात जोरदार पावसामुळे अनेक तालुक्यांमध्ये शेतीवर मोठा आर्थिक फटका बसल्याने, सरकारने त्या 34 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचा कर्ज वसुलीचा प्रयत्न पुढील एक वर्षासाठी थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कुणाचा सहभाग?
- वित्त खाते: या निर्णयाची मुख्य जबाबदारी आणि अंमलबजावणी.
- सहकार खाते: कर्ज पुनर्रचनेची प्रक्रिया सुलभ करण्याचे आदेश.
- कृषी विभाग, सहकारी बँका, स्थानिक प्रशासन: उपक्रमाची संयुक्त अंमलबजावणी.
महत्त्वाचे घोषणापत्र
सरकारच्या वित्त विभागाच्या अधिकृत निवेदनानुसार, पावसामुळे झालेल्या अनपेक्षित आर्थिक फटका लक्षात घेता, कर्ज पुनर्रचनेची प्रक्रिया आणि वसुली पुढील 12 महिन्यांसाठी स्थगित करण्यात आली असून शेतकऱ्यांना कर्जाचे शेड्यूल सुधारण्याची संधी दिली जाईल.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- 34 जिल्ह्यांमध्ये 5 लाखांहून अधिक शेतकरी याच निर्णयाचा लाभ घेणार आहेत.
- सहकारी बँकांकडून 3000 कोटी रुपयांच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्यात येणार आहे.
- आतापर्यंत 20% पर्यंत वाढलेल्या कर्जदारांचे बोजा कमी होण्याची अपेक्षा.
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रीया
गावठी शेतकरी संघटना आणि कृषी तज्ज्ञांनी या निर्णयावर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. मात्र, विरोधकांनी कर्जसवलतीचा लाभ काही ठराविक गटांनाच मिळू नये म्हणून कठोर नियमांची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. स्थानिक नागरिक आणि शेतकरी यांनाही या निर्णयामुळे आर्थिक ताण कमी होण्याची आशा आहे.
पुढे काय?
- नुकसानग्रस्त भागांसाठी सरकार नवीन मदत योजना आणण्याचा विचार करत आहे.
- येत्या तीन महिन्यांत या निर्णयाची पुनर समीक्षा केली जाईल.
- सहकारी संस्थांसाठी नवीन कर्ज व्यवस्थापन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जाणार आहेत.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
