महाराष्ट्र सरकारने Ola-Uber-Rapido अॅप्स अडवण्याचा आदेश रद्द केला, कारण काय?
महाराष्ट्र सरकारने शुक्रवारी Apple आणि Google यांना आदेश दिला होता की, ते तीन प्रमुख राइड-हेलिंग अॅप्स—Ola, Uber, आणि Rapido—अॅप स्टोअर्सवरून काढून टाकावेत. परंतु, एका दिवसातच हा आदेश रद्द करण्यात आला कारण तो कायदेविरुद्ध ठरू शकतो. या निर्णयामुळे कायद्याशी संबंधित प्रश्न आणि विवाद निर्माण झाले.
घटना काय?
महाराष्ट्र सरकारने १६ मे २०२६ रोजी Apple व Google च्या अॅप स्टोअर्सवरून Ola, Uber, आणि Rapido अॅप्स हटविण्याचा नोटिस दिला. या निर्णयामागे सरकारने या अॅप्सवर नियमभंग, सुरक्षा आणि नियामक अडचणींचा आधार घेतला होता. मात्र, तात्काळच या निर्णयावर प्रश्न उठल्यामुळे सरकारने तो मागे घेतला.
कुणाचा सहभाग?
या निर्णयामध्ये महाराष्ट्रातील परिवहन व माहिती तंत्रज्ञान विभागांचा मुख्य सहभाग होता. Apple आणि Google या नोटिसवर तातडीने प्रतिक्रिया दिली नाही. कायदेशीर तज्ज्ञांनी हा निर्णय कायदेशीर दृष्टिकोनाने अडचणींचा असल्याचे म्हटले आहे आणि तो कानूनी लढाईस पात्र ठरू शकतो.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत व त्यांनी नागरिकांच्या मोबाईल वापरावर नियंत्रण ठेवण्याचा आरोप केला आहे. नागरिकांमध्ये या निर्णयावर मिश्र प्रतिक्रिया आहेत:
- काही लोकांना राइड-हेलिंग सेवा सोयीस्कर असल्यामुळे या कारवाईचा विरोध आहे.
- तर काहींना या सेवांवर कडक नियमन आवश्यक असल्याचे वाटते.
तज्ज्ञ म्हणतात की, यासाठी स्पष्ट नियम व शर्तांची आवश्यकता असते; पण अर्धवट कारवाईमुळे बाजारपेठेत गडबड संभवते.
पुढे काय?
- सरकार पुढील आठवड्यात या निर्णयावर पुन्हा चर्चा करणार आहे.
- कायदेशीर सल्लागारांची समिती गठित केली जाऊ शकते.
- कंपनींसह संवाद वाढवण्याची शक्यता आहे.
यामुळे महाराष्ट्रात राइड-हेलिंग कंपन्यांचे व्यवसाय कसे सुरू राहतील, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.
About The Author
