महाराष्ट्र सरकारने Ola, Uber, Rapido अॅप स्टोअर्समधून काढण्याचा आदेश दिल्यानंतर घेतला पराभूत निर्णय
महाराष्ट्र सरकारने शुक्रवार रात्री Apple आणि Google या दोन प्रमुख अॅप स्टोअरवरून Ola, Uber, आणि Rapido या राईड-हेलिंग अॅप्स हटवण्याचा आदेश दिला. मात्र, केवळ एका दिवसानंतर या आदेशाचा पुनरावलोकन करण्यात आला आणि सरकारने आपला दृष्टिकोन बदलला.
घटना आणि निर्णय
महाराष्ट्र सरकारने वाहतूक नियमांचे पालन आणि नवीन सुविधा सुनिश्चित करण्याच्या कारणास्तव या तीन राईड-शेअरिंग अॅप्सच्या डाऊनलोडवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न केला होता. Apple आणि Google यांना नोटीसेस पाठवण्यात आल्या ज्यात या अॅप्स हटवण्याचे आदेश होते. त्या आदेशाला नागरिक, चालक आणि संबंधित कंपन्यांकडून विरोध व्यक्त केला गेला.
कुणाचा सहभाग?
या निमित्ताने महाराष्ट्र राज्य पोलीस विभाग आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यांनी योजना आखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. वाहतूक सुरक्षेसाठी आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी असे पावले उचलण्यात आली. Apple आणि Google यांनी देखील तत्पर प्रतिसाद दिला. कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, अशा आदेशांना न्यायालयीन संरक्षण मिळवणे कठीण असल्यामुळे सरकारने आपला निर्णय मागे घेतल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो.
प्रतिक्रियांचा सूर
- राईड-शेअरिंग सेवा भारतात अत्यंत लोकप्रिय असून वापरकर्त्यांनी या निर्णयावर नाराजी नोंदवली.
- विरोध पक्षांनी सरकारच्या या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आणि काळी मोजणी झाल्याचे म्हटले.
- स्थानिक वाहतूक व्यवस्था आणि चालकांवर परिणाम होण्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली.
- तज्ज्ञांनी या कारवाईने डिजिटल वाहतूक सेवांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो असा इशारा दिला.
पुढील पाऊले
सरकारने या निर्णयाची पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरू केली असून, पुढील आठवड्यात संबंधित कंपन्यांसोबत संवाद साधून अंतिम निर्णय घेण्याचा प्रस्ताव आहे. स्थानिक नियम आणि डिजिटल सेवांमध्ये संतुलन राखण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
Maratha Press द्वारे अधिक बातम्यांसाठी संपर्कात राहा.
About The Author
