महाराष्ट्र सरकारच्या राइड-हेलिंग अॅप्सवरचे आदेश मागे; कारण काय?
महाराष्ट्र शासनाने ओला, उबेर आणि रॅपिडो या राइड-हेलिंग अॅप्सच्या अॅप स्टोअरमधून त्वरित हटवण्याचा आदेश दिला होता, परंतु हा निर्णय केवळ एका दिवसात मागे घेतला गेला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील प्रवासी व ड्रायव्हर्समध्ये तात्पुरता अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
घटना काय?
शुक्रवारी महाराष्ट्र शासनाने गुगल प्ले स्टोअर आणि अॅपलच्या ऍप स्टोअरला नोटीस जारी केली ज्यात ओला, उबेर आणि रॅपिडो अॅप्स त्वरित हटवण्याचा आदेश होता. हा निर्णय शासनाच्या परिवहन विभाग आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यांनी संयुक्तपणे दिला होता.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र परिवहन विभाग
- माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
हे दोन्ही घटक नोटीसेस जारी करण्यात सामील होते परंतु त्यानंतर काही कायदेशीर तज्ज्ञांनी या कठोर निर्णयावर शंका व्यक्त केली.
प्रतिक्रियांचा सूर
- कायदेशीर तज्ञांचे मत: या आदेशांची न्यायालयात टिकाऊपणा आता शंकास्पद आहे.
- तातडीच्या सूचनांमुळे कंपन्यांना कायदेशीर आव्हाने येऊ शकतात.
- नागरिक आणि प्रवाशांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
तात्काळ परिणाम
या आदेशामुळे राइड-हेलिंग सेवा देणाऱ्या कंपन्या आणि त्यांचे ड्रायव्हर्स अचानक त्रस्त झाले. राज्याने पुन्हा विचारपूस सुरु केल्यामुळे वापरकर्त्यांमध्ये शंका आणि संभ्रम वाढले आहेत.
पुढे काय?
- महाराष्ट्र शासन पुढील अधिकृत निर्णय लवकरच जाहीर करेल.
- तात्पुरत्या आदेशाऐवजी या सेवांचा वापर सुरूच राहील.
- भविष्यात या अॅप्सच्या कामकाजावर कडक नियम वा अटी लागू केल्या जाऊ शकतात.
पुढील पावलं
राज्य सरकारने अॅप्स हटवण्याचा आदेश मागे घेतल्यामुळे पुढील कायदेशीर कारवाई लवकरच जाहीर होईल. यामुळे या क्षेत्रातील नियम व धोरणे कशी ठरतील हे काळ पुढेच ठरवेल.
अधिक बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत रहा.
About The Author
