महाराष्ट्र सरकारचा अचानक परतावा; ओला, उबर, रॅपिडो अॅप स्टोअरमधून काढण्याचा आदेश मागे
महाराष्ट्र शासनाने ऑगस्ट महिन्यात ओला, उबर आणि रॅपिडो या तीन प्रमुख राईड-हेलिंग अॅप्सना राज्यातील अॅप स्टोअरमधून काढण्याचे आदेश दिले. परंतु, आदेश जाहीर केल्याच्या दुसऱ्या दिवशीच शासनाने हा निर्णय शक्यतो मागे घेण्याचा संकेत दिला. या स्थितीमागे काय आहेत, काय काय घडले आणि पुढे काय होईल, याचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.
घटना काय?
शुक्रवारी महाराष्ट्र शासनाने गुगल आणि अॅपलला नोटीस केली ज्यामध्ये या तीन अॅप्सना राज्यातील प्ले स्टोर आणि ऍप स्टोअरमधून ताबडतोब काढण्यास सांगितले. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या अॅप्सवर नियमांचे उल्लंघन आणि सुरक्षा प्रश्न असल्याचा त्यांनी आरोप केला होता. तथापि, शनिवारीच राज्य सरकारकडून या नोटीसच्या अंमलबजावणीबाबत अनिश्चितता दर्शवण्यात आली.
कुणाचा सहभाग?
या निर्णयामागे महाराष्ट्र परिवहन विभाग, माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि कायद्याशी निगडीत प्रशासनाचा सहभाग होता. राज्य सरकाराच्या अधिकाऱ्यांनी या अॅप्सच्या कृतीवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता. आयटी कंपन्या अॅपल आणि गुगल यांना नोटीसमध्ये या निर्णयाची माहिती देण्यात आली होती. याशिवाय, कायदेशीर तज्ज्ञ आणि दिल्ली कार्यालयातील अधिकारी यांच्या सल्ल्यानुसार हा निर्णय आक्रमक पण जोखीमयुक्त ठरू शकतो अशी मते व्यक्त झाली.
प्रतिक्रियांचा सूर
कायदेशीर तज्ज्ञांनी म्हटले की या नोटीसवर आधारित कारवाई करणे कठीण आहे आणि यामध्ये बहुतांश अडचणी येऊ शकतात. विरोधी पक्षांनी या निर्णयावर टीका केली असून त्यांनी सांगितले की हा निर्णय सार्वजनिक हिताच्या विरोधात आहे आणि राईड-शेअरिंग सेवा बंद केल्यास सामान्य नागरिक आणि चालक यांना मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होईल. नागरिकांसाठी काळजी व्यक्त करताना, काहींनी या निर्णयावर वैधानिक चर्चा करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे.
तात्काळ परिणाम
या आदेशामुळे तातडीने काही राज्यातील चालकांनी आपली सेवा थांबवली. पण दुसऱ्या दिवशी शासनाने धोरणात बदल करण्याचा इशारा दिल्याने बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली. यामुळे प्रवासी व स्थानिकांचे हाल खुप झाले. गुगल आणि अॅपल यांनी अद्याप या नोटीसवर अधिकृत प्रतिसाद दिला नाही. यामुळे राज्यातील डिजिटल तंत्रज्ञान क्षेत्रावरही परिणाम होऊ शकतात.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकारने पुढील काही दिवसांत या आदेशाची पुर्नश्वास घेणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. कायदेशीर सल्लागारांकडून याचा सखोल आढावा घेऊन निर्णय पुनर्मूल्यांकन केला जाणार आहे. तसेच, राइडिंग कंपन्यांसोबत संवाद साधून नियमांमध्ये सुधारणा आणि नव्या धोरणांची आखणी करण्यात येणार आहे. पुढील आठवड्यात संबंधित भागधारकांसाठी बैठक बोलावण्यात येण्याची शक्यता आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
