निर्वाचन आयोगाने विशेष घनदाट पुनरावलोकनाच्या तिसऱ्या टप्प्याची घोषणा केली
नवी दिल्ली, 14 मे: भारतातील निवडणुकीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी, मतदान आयोगाने (Election Commission – EC) विशेष घनदाट पुनरावलोकनाच्या (Special Intensive Revision) तिसऱ्या टप्प्याचा (Phase 3) शुभारंभ केला आहे. या पुनरावलोकन मोहिमेचा उद्देश मतदारांची यादी पूर्णपणे अपडेट करणे आणि त्यातील चुका दुरुस्त करणे हा आहे.
घटना काय?
निर्वाचन आयोगाने विशेष घनदाट पुनरावलोकनाच्या तिसऱ्या टप्प्याची सुरुवात केली आहे. या टप्प्यात मतदारांच्या यादीतील निवासी बदल, मृत्यू झालेल्या व्यक्तींचा समावेश न करण्यासंबंधी कामकाज, आणि नवीन मतदारांची नोंदणी या बाबींचा तपास करण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया संपूर्ण देशभरात विविध निवडणूक विभागांमध्ये एकाच वेळी चालवली जाणार आहे.
कुणाचा सहभाग?
ही योजना केंद्र सरकारच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या देखरेखीखाली राबवली जात आहे. या मोहिमेत संबंधित राज्यांचे निवडणूक अधिकारी, मतदार संघटना, आणि स्थानिक प्रशासन सक्रियपणे सहभागी आहेत. तसेच, सामाजिक संस्था व स्वयंसेवक देखील या मोहिमेत मौल्यवान योगदान देत आहेत.
अधिकृत निवेदन
निर्वाचन आयोगाच्या अधिका-यांनी या मोहिमेबाबत सांगितले की, “विशेष घनदाट पुनरावलोकनामुळे मतदान प्रक्रियेतील अपूर्णता कमी होणार आहे. या टप्प्याद्वारे मतदार यादी अधिक वास्तविक आणि सुसंगत केली जाईल.” आयोगाने यासाठी योग्य तंत्रज्ञानाचा वापर आणि जनसंपर्क मोहीम चालवली आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
मूळ यादीत, 2023 पर्यंत, देशभरात सुमारे 91 कोटी मतदार आहेत. त्यापैकी अंदाजे 5% लोकसंख्या यादीत नोंदणी किंवा बदल आवश्यक आहेत, जे या तिसऱ्या टप्प्यात व्यवस्थितीत करण्यात येणार आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
सरकारकडून या मोहिमेचे स्वागत करण्यात आले आहे ज्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेत सुधारणा होईल. विरोधकांनी देखील या उपक्रमाचा पाठिंबा देत, त्यातून अभ्यासपूर्वक लोकसंख्या आकडेवारीचा सुधार होईल असे मत व्यक्त केले आहे. तज्ज्ञ म्हणतात की, यामुळे आगामी विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीत निष्पक्ष आणि प्रमाणित मतदान सुनिश्चित होईल.
पुढे काय?
निर्वाचन आयोग या मोहिमेच्या पुढील टप्प्यांवर देखील लक्ष ठेवणार असून, पुनरावलोकन पूर्ण झाल्यानंतर प्रदेश-स्तरावरील मतदार यादी सार्वजनिक केली जाईल. त्यानंतर मतदारांना त्यांच्या माहितीची पडताळणी करण्यासाठी मुदत दिली जाईल. आयोगाने पुढील वर्षीच्या निवडणुकीपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा मानस दर्शविला आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
