Maharashtra लोकल बॉडी निवडणुका: OBC आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त नसावे, सुप्रीम कोर्टाचा आदेश
सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातील स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकींमध्ये ओबीसी (इतर मागास वर्ग) आरक्षणाची मर्यादा ५०% इतकी ठेवण्याचा निर्देश दिला आहे. त्यामुळे या निवडणुका ओव्हर-आरिक्षण होणार नाही, असे ठरवले गेले आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदेच्या, महानगरपालिका आणि पंचायत समितींच्या निवडणुकीसाठी अद्याप अधिकृत अधिसूचना जारी झाली नाही. राज्य निवडणूक आयोग निवडणुकीची प्रक्रिया सुरळीत पार पडवण्याचा मानस ठेवतो. मात्र, या निवडणुकांमध्ये ओबीसी वर्गासाठी ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण देण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे.
कुणाचा सहभाग?
हे निर्णय सुप्रीम कोर्टाने सामाजिक न्याय आणि संविधानिक धोरणांच्या आधारे घेतले आहेत. प्रमुख घटकांमध्ये पुढील संस्था येतात:
- महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग
- सामाजिक न्याय मंत्रालय
- स्थानिक प्रशासन मंडळ
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारी अधिकाऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे कारण त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया अधिक न्याय्य आणि नियमावलीनुसार पार पडेल. मात्र विरोधकांनी या मर्यादेबाबत वेगळी मते मांडली असून, काहीजणांनी अधिक समावेशक आरक्षण धोरणाची मागणी केली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय आरक्षण धोरणांसाठी मापदंड ठरेल.
पुढे काय?
महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग लवकरच निवडणुकीसाठी अधिकृत अधिसूचना जारी करेल. निवडणुका नियमांनुसार पार पडतील आणि ओबीसी वर्गासाठी आरक्षण ५०% च्या अधीन राहील, असे आधिकारिक सांगण्यात आले आहे.
About The Author
