Maharashtra: Online Classes Could Return in Government Schools Amid PM’s Fuel-Saving Drive
महाराष्ट्र सरकारने पंतप्रधानांच्या इंधन बचत मोहिमेच्या अंतर्गत सरकारी सहाय्यक शाळांमध्ये नवीन शैक्षणिक वर्ष ऑनलाइन वर्गांनी सुरू करण्याचा निर्णय विचारात घेतल्याची माहिती मिळाली आहे. हा निर्णय इंधन बचत आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षितता ध्यानात ठेवून घेतला जात आहे.
घटना काय?
जगातील वाढत्या इंधन दरांमुळे आणि प्रदूषण नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारने इंधन बचत मोहिमेची सुरुवात केली आहे. याच धोरणाचा भाग म्हणून महाराष्ट्र सरकारने विविध उपाययोजना आखल्या असून, नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला ऑनलाइन शिक्षण वर्ग सुरु करण्याचा विचार सुरू आहे.
कुठला सहभाग आहे?
शिक्षण विभाग आणि महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून शाळा संचालक, शिक्षक, पालक तसेच सरकारी अधिकारी यांच्याकडून या उपक्रमावर चर्चा झाली आहे. विविध जिल्हाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन देण्यात आले आहे. या निर्णयामागील मुख्य कारण पंतप्रधानांच्या इंधन बचत अभियानातील निर्देश आहे.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्राचे शिक्षण मंत्री म्हणतात:
- विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी आणि इंधन बचतीसाठी शक्य तितक्या शाळांमध्ये ऑनलाइन वर्गांचा प्रारंभ करणार आहोत.
- आवश्यक तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षणाची व्यवस्था करणे प्राथमिकता आहे.
- यंत्रणेची पूर्तता करण्यासाठी तात्काळ पावले उचलली जातील.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- महाराष्ट्रात सुमारे 45,000 सरकारी व सहाय्यक शाळा आहेत.
- जवळपास दस लाख विद्यार्थी शिकत आहेत.
- ऑनलाइन शिक्षण सुरू झाल्यास, रोजच्या शालेय यांत्रिक वाहनांमधील इंधन वापरात किमान 20% कपात होण्याची शक्यता आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रियांचा सूर
- शिक्षक संघटनांनी तंत्रज्ञानाचा अभाव असल्याचं चिन्हांकित केलं आहे.
- पालकांनी हा निर्णय स्वागतार्ह मानला आहे.
- विरोधकांनी प्रत्यक्ष उपस्थिती महत्त्वाची असल्याचे म्हटले, पण इंधन बचतीमुळे हा निर्णय समजून घेण्यास तयार असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
पुढे काय?
शासन पुढील आठवड्यात एक समिती स्थापन करणार असून, ती डिजिटल शिक्षणाचा विस्तार व तंत्रज्ञान प्रवेशावर भर देणार आहे. तसेच, शाळांमध्ये तर्कशुद्ध व सुरक्षित ऑनलाइन शैक्षणिक प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत रहा Maratha Press.
About The Author
