Maharashtra मध्ये स्थानिक संस्था निवडणुका: OBC आरक्षणाला 50% मर्यादा ओलांडू नये, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
मुंबई, 25 नोव्हेंबर 2025 – महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद, महानगरपालिका आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी OBC (इतर मागासवर्गीय जाती) आरक्षणाची टक्केवारी 50% मर्यादेपलीकडं जाऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने अद्याप निवडणुकीसाठी नोटिफिकेशन जाहीर केलेले नाही आणि कोर्टाचा हा आदेश निवडणूक धोरणात बदल घडवू शकतो.
घटना काय?
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने नोटिफिकेशन जारी केलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने OBC आरक्षणाची मर्यादा ५०% इतकीच ठेवावी असे सांगितले असून, ही मर्यादा ओलांडू नये, याची दक्षता घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे निवडणूक नियमांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे.
कुणाचा सहभाग?
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीची माहिती मागितली आहे. खालील घटक या प्रकरणी चर्चा करत आहेत:
- महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग
- संबंधित मंत्रिमंडळ
- सामाजिक संघटना
- विविध राजकीय पक्ष
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाचा निर्णय राज्यातील सर्व सामाजिक घटकांच्या हितासाठी असल्याचे म्हटले आहे आणि निवडणूक प्रक्रियेत जिव्हंत व निष्पक्ष पर्याय सुरू ठेवण्यासाठी आवश्यक ती सर्व उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
विरोधी पक्षांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करून राज्य शासनाने लवकरच निवडणुकींचे वेळापत्रक जाहीर करा, अशी मागणी केली आहे. तसेच, तज्ज्ञांनी हा आदेश निरोधात्मक असून सामाजिक समतोल राखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे मानले आहे.
पुढे काय?
- महाराष्ट्र निवडणूक आयोग लवकरच निवडणुकांचे तारीखांचे वेळापत्रक जाहीर करेल.
- OBC आरक्षणाच्या ५०% मर्यादेचा निर्णय अंतिम झाल्यानंतर मतदान तयारीला गती येईल.
अधिक बातम्यांसाठी Maratha Press बघत राहा.
About The Author
