Maharashtra मध्ये सरकारी शाळांसाठी ऑनलाइन वर्गांची शक्यता; पंतप्रधानांच्या इंधन बचतीच्या वचनानंतर
महाराष्ट्रामध्ये सरकारी व सरकारी सहाय्यक शाळा नवीन शैक्षणिक वर्ष ऑनलाइन वर्गांद्वारे सुरू करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. हा उपक्रम पंतप्रधानांच्या इंधन बचतीच्या मोहिमेचा भाग असून, यामुळे शाळकरी मुलांचा प्रवास कमी होऊन इंधन बचत होण्याचा उद्देश घेतला गेला आहे.
घटना काय?
सरकारी व सहाय्यक शाळांमध्ये ऑनलाइन शिक्षणाला प्राधान्य देण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या संबंधित विभागांमध्ये मांडला जात आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचा प्रवास कमी होऊन इंधनाच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयास आहे.
कुणाचा सहभाग?
- शिक्षण विभाग
- माहिती तंत्रज्ञान विभाग
- स्थानिक शासन संस्था
- शाळांचे व्यवस्थापक, शिक्षक आणि पालक
या सर्व घटकांच्या सहभागाने योजना तयार केली जात आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारच्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, “सध्याच्या इंधन दरात झालेल्या वाढीमुळे शैक्षणिक क्षेत्रात टिकाव व बचतीसाठी तातडीने ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय शोधणे गरजेचे आहे.” विरोधकांनी देखील या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र, काही पालक व शिक्षकांनी तांत्रिक सुविधा पुरेश्या नसल्याची चिंता व्यक्त केली आहे.
पुढे काय?
- शाळा सुमारे महिन्याभरात ऑनलाइन वर्ग सुरू करण्यास सक्षम होतील यासाठी तांत्रिक व मनुष्यबळ व्यवस्था तयार केली जात आहे.
- सरकारने या योजनेसाठी वित्तीय मदत आणि तंत्रज्ञानावर विशेष भर देण्याची योजना आखली आहे.
अधिक माहिती आणि बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत राहा.
About The Author
