हायकोर्टने हिरेमठ भावंडांना मांडणी सुधारण्याची परवानगी दिली; पुणे कोर्टचा निर्णय मागे घेतला
हायकोर्टाने हिरेमठ भावंडांना मांडणी सुधारण्यास परवानगी दिली असून पुणे न्यायालयाचा निर्णय मागे घेतला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कोर्टाचे मुख्य कर्तव्य म्हणजे वादग्रस्त प्रकरणात खऱ्या मुद्द्यांवर न्याय करणे आणि सुधारणा आवश्यक असल्यास ती मंजूर करणे हे योग्य ठरते.
घटना काय?
हायकोर्टात हिरेमठ भावंडांनी त्यांच्या सूटमध्ये काही सुधारणा करण्यासाठी अर्ज केला होता. त्यामुळे पुणे जिल्हा न्यायालयाने दिलेला पूर्वीचा आदेश मागे घेतला गेला.
कुणाचा सहभाग?
- हिरेमठ भावंड – याचिकाकर्ता
- पुणे जिल्हा न्यायालय
- संबंधित उच्च न्यायालय (हायकोर्ट)
प्रतिक्रियांचा सूर
न्यायालयाचा निर्णय मिळाल्यानंतर हिरेमठ भावंडांनी समाधान व्यक्त केले. कायदेशीर तज्ज्ञांनी हा निर्णय पक्षकारांच्या मुद्यांचे योगायोगाने निपटारा करण्याच्या दृष्टीने योग्य असल्याचे सांगितले.
पुढे काय?
- हिरेमठ भावंडांनी आपल्या सूटमध्ये आवश्यक असल्यास सुधारणा करतील.
- मुख्य प्रकरण अधिक सुलभतेने न्यायालयीन प्रक्रियेत पुढे नेले जाईल.
- पुढील सुनावणीची तारीख लवकरच न्यायालयात निश्चित केली जाणार आहे.
हायकोर्टाने न्यायालयाची प्राथमिक जबाबदारी म्हणजे खऱ्या विवादावर न्याय देणे असल्याचे आणि जर सुधारणा आवश्यक असेल तर ती मंजूर करणे हेच योग्य असल्याचेही स्पष्ट केले आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.