संपूर्ण ULC घोटाळ्यामध्ये फडणवीस-शिंदे यांना फाशी देण्याचा षडयंत्र, राज्य DGP विरोधात गंभीर आरोप
मुंबई, २०२४ – महाराष्ट्र गृह विभागाला सादर झालेल्या अहवालानुसार, २०१६ च्या ULC (उत्पादक किंमत नियंत्रण) घोटाळामध्ये विरोधी नेते देवेंद्र फडणवीस व एकनाथ शिंदे यांना फसवण्याचा कट तत्कालीन राज्य पोलीस महानिर्देशक (DGP) संजय पांडे यांनी २०२१ मध्ये रचले असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. हा अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या नेत्यांना आरोपी म्हणून दाखवण्याचा निर्देश दिल्याचे खुलासा करतो, ज्यामुळे उच्चस्तरीय पोलीस अधिकार्यांच्या वर्तनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
घटना काय?
२०१६ मध्ये उघडकीस आलेल्या ULC घोटाळ्यातून बेकायदेशीर उत्पन्नाचा मोठा थैमान झाल्याचे निष्पन्न झाले होते. २०२१ मध्ये गृह विभागाकडे सादर झालेल्या या नवीन अहवालात संजय पांडे यांनी विशेष पोलीस अधिकाऱ्यांना फडणवीस आणि शिंदे यांना या घोटाळ्यात जोडण्याचे निर्देश दिले असल्याचा तपशील दिला आहे. अशा प्रकारच्या वृत्ताने महाराष्ट्रातील राजकीय आणि पोलीस यंत्रणेत तणाव ओढवून आणण्याची शक्यता वाढली आहे.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र गृह विभाग
- राज्य पोलीस विभाग
- संबंधित न्यायालये
- विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे
- पोलीस महानिर्देशक संजय पांडे
अधिकृत निवेदन/प्रेस नोट
महाराष्ट्र गृह विभागाने दिलेल्या सादर अहवालात म्हटले आहे की, “प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार या आरोपांची सत्यता निश्चित करणे अत्यंत आवश्यक आहे. गुन्हे शाखा आणि मनुष्यबळ विभाग यांना तपास सुरू ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.” पोलीस महासंचालकांचे कोणतेही तत्काळ वक्तव्य अद्याप प्रसिद्ध झाले नाही.
पुष्टी-शुद्द आकडे
ULC घोटाळा २०१६ मध्ये उघडकीस आला असून, त्यात तब्बल ₹१०० कोटींचा आर्थिक अपव्यय झाला असल्याचे आधीच्या तपासांत स्पष्ट झाले आहे. २०२१ साली आलेल्या अहवालानुसार, दोषी ठरविण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांचा तपशील अद्याप गोपनीय आहे.
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रीया
या ज्ञात होताच विरोधी पक्षाने या आरोपांना गांभिर्याने घेतले असून, पोलीस उच्चाधिकारी आणि सरकारवर निष्पक्ष तपासाची मागणी केली आहे. तज्ञांनी म्हटले की, हे प्रकार पोलीस दलाच्या नैतिकतेवर मोठा आघात असून, पूर्ण आणि स्वतंत्र तपास आवश्यक आहे. नागरिकांमध्येही या प्रकाराने विसंगती निर्माण केल्याचा सूर आहे.
पुढे काय?
- गृह विभागाने रचना केलेल्या समितीला पुढील महिन्यांत या प्रकरणावर सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- संबंधित अधिकाऱ्यांवर प्रशासनिक कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
- न्यायालय देखील या प्रकरणाच्या चौकशीवर लक्ष ठेवून आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
