शाळांच्या आसपास ‘गुटखा’ विक्रीवर महाराष्ट्र सरकारची कडक कारवाई
महाराष्ट्र शासनाने शालेय आणि शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरात गुटखा आणि इतर निषिद्ध पदार्थांची विक्री रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र नियंत्रणित संघटित गुन्हे कायदा (MCOCA) मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.
घटना काय?
शाळा आणि महाविद्यालयांच्या आसपास गुटखा विक्रीचा प्रश्न वाढल्यामुळे सरकारने या विक्रीवर कडक नियंत्रण आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुटखा हा तंबाखू व धूरयुक्त उत्पादन असून युवकांच्या आरोग्यास गंभीर हानी पोहोचवतो.
कुणाचा सहभाग?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी MCOCA मध्ये सुधारणा करण्यासाठी कमिटी स्थापन केली आहे. या कायद्यात सुधारणा करून गुटखा विक्री करणाऱ्या लोकांवर संघटित गुन्हेगारी कार्यवाही करता येणार आहे. स्थानिक पोलीस, शाळा प्रशासन व आरोग्य विभागाने यासाठी पूर्ण पाठिंबा दिला आहे.
प्रेस नोटमध्ये काय सांगितले?
महाराष्ट्र शासनाने अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की,
शाळा परिसरात गुटखा विक्रीवर पूर्ण बंदी आणण्यासाठी MCOCA मध्ये आवश्यक बदल केले जातील. यामुळे या गुन्ह्यांना संघटित स्वरूप प्राप्त होण्यापासून प्रतिबंध होईल व बालकांच्या आरोग्याचे संरक्षण होईल.
पुष्टी-शुद्द आकडे
मागील वर्षी महाराष्ट्रातील शालेय परिसरात गुटखा विक्रीच्या 1500 पेक्षा अधिक गुन्ह्यांची नोंद पोलीस अधिकाऱ्यांनी केली आहे. यामुळे विद्यार्थी वर्गामध्ये आरोग्य समस्या आणि तंबाखूजन्य व्यसनांच्या प्रादुर्भावात वाढ झाली आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रिया
- सरकारकडून या निर्णयाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे.
- मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुण्यात नुकत्याच झालेल्या जागरूकता मोहिमेचा संदर्भ देऊन हा निर्णय महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले.
- विरोधकांनी आधीच्या उपाययोजनांमध्ये शिथिलता असल्याची टीका केली.
- आरोग्य तज्ज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून तो युवक आरोग्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे म्हटले आहे.
पुढे काय?
- MCOCA मध्ये सुधारणा लवकरच विधानसभेमध्ये मांडल्या जातील.
- सुधारित कायद्यांनंतर गुटखा आणि तत्सम पदार्थांच्या विक्रीवर कडक कारवाई केली जाईल.
- शाळा परिसरात नियमित तपासणी प्रक्रिया अधिक प्रबळ केली जाईल.
ही उपाययोजना महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरात गुटखा विक्रीवर लसकटी नियंत्रण आणेल असे अपेक्षित असून यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचे संरक्षण होईल आणि व्यसनाधीनतेपासून बचाव होईल.