लडकी बहिन योजनेचा डिसेंबर-पुढील जानेवारी हप्त्याचा हंगाम; महाराष्ट्रात राजकीय वाद उफाळले
महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्रीलडकी बहिन योजनेअंतर्गत डिसेंबर 2025 आणि जानेवारी 2026 या दोन महिन्यांपैकी आर्थिक सहाय्य एकत्रित वितरणाचा निर्णय घेतल्याने राज्यात राजकीय वाद उफाळले आहेत. हा निर्णय महापालिका निवडणुकीपूर्वी घेतल्याने विरोधकांनी त्याच्या निंदात्मक राजकीय हेतूवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
घटना काय?
महाराष्ट्र सरकारने लडकी बहिन योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांच्या खात्यात डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यांचे आर्थिक मदत हप्ते एकत्रित करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे निवडणुकीच्या काळात मदत मोठ्या प्रमाणात वितरित होणार आहे, ज्यामुळे राजकीय वाद निर्माण झाले आहेत.
कुणाचा सहभाग?
मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय, महिला व बालकल्याण विभाग आणि वित्त विभाग यांनी हा निर्णय संयुक्तपणे मंजूर केला आहे. या योजनेत महिलांना आर्थिक सहाय्य नियमित दिले जाते, विशेषतः मुलींच्या शिक्षण आणि आरोग्यासाठी.
अधिकृत निवेदन
महिला व बालकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आगाऊ वितरण हा नियमित नित्यक्रम आहे व त्यात नियोजनात्मक बदल नाहीत. त्यांनी म्हटले, “लडकी बहिन योजना ही आमच्या सरकारची महत्वाकांक्षी योजना आहे, ज्याचा उद्देश महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आहे.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- महाराष्ट्रात सुमारे 15 लाख स्त्रियांसाठी दर महिना 500 रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
- वर्षभरात अंदाजे 90 कोटींचा पुरस्कार योजनेत होतो.
- डिसेंबर आणि जानेवारीचे दोन हप्ते एकाच वेळी वितरण करण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
विरोधी पक्षांनी निर्णयावर टीका केली असून, निवडणुकीपूर्वी लोकसंवाद वाढवण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. नागरिकांमध्ये व्यवहाराच्या पारदर्शकतेविषयी वाद सुरू आहेत. समाजसेवी संस्था महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने योजनेला महत्त्व देतात, पण राजकीय हेतूंसाठी त्याचा वापर होत असल्याची भूमिका घेतली आहे.
पुढची अधिकृत कारवाई
- महाराष्ट्र शासन पुढील आठवड्यात या योजनेबाबत प्रेस कॉन्फरन्स घेईल.
- योजना लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचवण्यासाठी महिला व वित्त विभाग यांच्यात समन्वय वाढवला जाईल.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
