मुंबई उच्च न्यायालयाचा महाराष्ट्राला इशारा: BNSS नियमांच्या अंमलबजावणीत विलंब, पोलिसांच्या निष्क्रियतेवर चिंता!
मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला BNSS (बच्चा नायक, सुरक्षा आणि सेवाभावी) नियमांच्या अंमलबजावणीत झालेल्या विलंबाविषयी करार केला आहे. न्यायालयाने या गोष्टीसंदर्भात पोलिसांच्या निष्क्रियतेवरही गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. यामुळे बाल सुरक्षेच्या दृष्टीने धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे असे न्यायालयाने सांगितले.
मुख्य मुद्दे
- BNSS नियमांची अंमलबजावणी करण्यात झालेला विलंब.
- पोलिसांची निष्क्रियता आणि आपल्या जवाबदाऱ्या कमी करण्याचा अनुभव.
- बालकांच्या सुरक्षेबाबत न्यायालयाचा कडक इशारा.
न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारकडे केलेले आवाहन
- BNSS नियमांनुसार तातडीने अंमलबजावणी करणे.
- पोलिस प्रशासनाने प्रभावी पावले उचलणे आणि निष्क्रियता कमी करणे.
- बालकांच्या सुरक्षेची पूर्ण जबाबदारी ओळखणे.
- सुरक्षित आणि जबाबदार वातावरण तयार करण्यासाठी सरकारी यंत्रणांचा समन्वय.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा कठोर इशारा बालकांबाबतच्या संरक्षणासाठी आणि नियमांतील अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी एक महत्त्वाचा संदेश आहे. शासन आणि पोलीस यंत्रणेला या बाबतीत अधिक जागरूक आणि जबाबदार होण्याची गरज आहे, अन्यथा कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
About The Author
