मुंबईत ६५% वेळा कैद्याला न्यायालयात आणले नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा सतर्क इशारा
मुंबई येथील न्यायालयीन प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी आढळल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. मुंबईत ६५% वेळा कैद्यांना न्यायालयात आणले जात नाही, त्यामुळे त्यांच्या न्यायलयीन हक्कांचा परिणाम होतो. हे मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाने एका ताजा खटल्यात सतर्कतेने उपस्थित केले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावर विचार करताना, न्यायालयीन प्रक्रिया सुधारण्यासाठी खालील काही महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित केले आहेत:
- कैद्यांची नियमित हजरिता: न्यायालयीन प्रक्रियेत कैद्यांना वेळेवर आणि सुरक्षितरित्या न्यायालयात आणणे आवश्यक आहे.
- न्यायालयीन वेळापत्रकाचा आदर: न्यायालयीन सुनावणीसाठी कैद्यांची हजरिता सुनिश्चित केली पाहिजे.
- मानवी हक्कांचा सन्मान: कैद्यांच्या आधारभूत हक्कांचा कोणताही भंग होऊ नये याची दक्षता घ्यावी.
सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईसह इतर महानगरांमध्ये देखील या संदर्भात सुधारणा करण्याचे नमूद केले असून, न्यायिक प्रक्रियेतील विलंब टाळण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयीन प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेला अधिक जबाबदारीने काम करण्याची गरज आहे.
About The Author
