मुंबईत मित्र, पुण्यात शत्रू: महाराष्ट्रातील महापौर निवडणुकीतील राजकीय गठष्ठाने अस्पष्ट
महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय समीकरणांमध्ये मोठा बदल होत आहे. 15 जानेवारी 2024 रोजी होणाऱ्या या महापौर निवडणुकीच्या आधी सत्ताधारी महायुती आणि विरोधी महाविकास आघाडी (MVA) यांनी एकसंध पक्ष वाटप फार्म्युला स्वीकारण्याचा प्रयत्न सोडून दिला आहे. यामुळे राजकीय पक्षांमध्ये तणाव वाढला असून, न्याय्य झालेल्या जागांसाठी जोरदार स्पर्धा उभी राहिली आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिका निवडणुकीसाठी स्थानिक पक्ष आणि संघटना आपल्या अधिकारात असलेल्या जागांसाठी जोरकस लढत आहेत. यापूर्वी महायुती आणि MVA यांच्यात विरोधाभासी परंतु काही प्रमाणात हार्मोनियम वाटपाच्या शक्यतेवर चर्चा होत होत्या, पण अखेरीस या चर्चा अपयशी ठरल्या. मुंबईत, महायुतीतील शिवसेना आणि भाजप यांची दोस्ती कायम असून, त्यांनी एकत्र येऊन निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र पुण्यात हाच युती उद्ध्वस्त झाला असून, भाजप आणि शिवसेना वेगळ्या दिशांनी उभी राहिल्या आहेत.
कुणाचा सहभाग?
या निवडणुकीत प्रमुख आणि प्रभावी राजकीय घटक म्हणजे महायुती, जिथे भारतीय जनता पक्ष (BJP) आणि शिवसेना यांचा समावेश आहे, तसेच महाविकास आघाडी (MVA), ज्यात कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP), आणि काही अन्य सहकारी पक्ष सामील आहेत. अधिक स्थानिक राजकीय दल, सामाजिक संघटना आणि मतदार यांचेही महत्त्व आहे.
अधिकृत निवेदन आणि आकडे
महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, शहरांमध्ये मतदानासाठी सुमारे 3.5 कोटी लोकसंख्या सहभागी होणार असून, यावेळी जवळपास 60% मतदारसंख्या मतदान करेल अशी अपेक्षा आहे. महायुती आणि MVA या दोघांच्या अधिकृत निवेदनात पक्षीय सहकार्याचा अभाव स्पष्ट होतो आहे.
तात्काळ परिणाम
राज्यातील राजकीय तज्ज्ञांच्या मतानुसार, या निर्विघ्न व नारळगळीत गएको वाटपामुळे पक्षांतर्गत संघर्ष वाढेल आणि महापालिकांच्या प्रशासनावर याचा परिणाम होऊ शकतो. नागरिकांमध्येही गोंधळ निर्माण झाल्याचे दिसून आले आहे. विरोधी पक्षांनी या बाटमधे महायुतीची ही फाटलेली धोरणे गंभीर मानली आहेत.
प्रतिक्रियांचा सूर
- सरकारच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्वावलंबी व पारदर्शी कामगिरीसाठी ही निवडणूक फार महत्त्वाची आहे. आम्ही प्रत्येक मतदारापर्यंत जवळ जाऊन त्यांची गरज समजून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहोत.”
- विरोधकांनी सरकारवर आरोप करत म्हटले आहे की, “गठजोडीच्या अभावामुळे नागरिकांना वेगवेगळ्या दिशा दाखवण्यात अडचणी येतील.”
पुढे काय?
- निवडणूक आयोगाने आगामी आठवड्यांत पूर्ण निवडणूक प्रक्रियेची विस्तृत माहिती जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
- 15 जानेवारी रोजी मतदानानंतर अनेक पदाधिकारी निवडले जातील ज्यामुळे शहरांच्या विकास धोरणातही बदल अपेक्षित आहेत.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत रहा Maratha Press.
About The Author
