मुंबईतील अक्सा समुद्रकिनाऱ्यावरील प्रमेनाड कायदेशीर: महाराष्ट्र सरकारचा खुलासा
मुंबईच्या मालाड वेस्टमधील अक्सा बीचवर महाराष्ट्र मरिटाइम बोर्डाने उभारलेला प्रमेनाड कायदेशीर आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र सरकारने स्पष्ट केली आहे. या खुलाश्यामुळे शहरातील नागरिक आणि पर्यटकांना समुद्रकिनाऱ्याचा अनंद घेता येणार आहे.
घटना काय?
अक्सा बीचवरील प्रमेनाडबाबत काही सामाजिक संघटना आणि नागरिकांनी आरोप केले होते की तो अनधिकृत आणि पर्यावरणासाठी हानिकारक आहे. मात्र, महाराष्ट्र सरकार आणि मरिटाइम बोर्डाने शहानिशा केल्यावर हे प्रमेनाड पूर्णपणे कायद्याच्या अधीन असून सर्व आवश्यक परवाने व मंजूर कार्यवाही झाल्या आहेत, असे सांगितले आहे.
कुणाचा सहभाग?
- पर्यावरण आणि जल संसाधन विभाग
- महाराष्ट्र मरिटाइम बोर्ड
- मुंबई महानगरपालिका
- स्थानिक प्रशासन
या सर्वांनी एकत्रितपणे या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली आहे. पर्यावरण खात्याने देखील अधिकृत निवेदन दिले आहे.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र सरकारच्या वातावरण आणि जलसंपदा विभागाने म्हटले आहे:
“अक्सा बीचवरील प्रमेनाड हा सरकारी अधिकृत प्रकल्प असून सर्व नियमांचे पालन करण्यात आले आहे. हा प्रकल्प स्थानिक समुदायासाठी सुलभता निर्माण करेल आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने काळजीपूर्वक राबवला गेला आहे.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र मरिटाइम बोर्डाने २५ कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. शहराच्या विकासासाठी आणि समुद्रकिनाऱ्याचा खुला मार्ग उपलब्ध करून देण्यासाठी हा महत्त्वाचा प्रकल्प आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
- सरकारच्या खुलाश्यामुळे विरोधकांनी विरोध करणे कठीण झाले आहे.
- काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पर्यावरणीय चौकशीची मागणी केली आहे.
- नागरिकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे कारण यामुळे मुंबईच्या पर्यावरणीय आकर्षणात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
पुढे काय?
- महाराष्ट्र सरकारने मासिक पर्यावरणीय मूल्यांकन नियमित करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
- सार्वजनिक सल्लामसलती आयोजित केल्या जातील.
- स्थानिक प्रशासनाकडून प्रमेनाडची देखभाल व सुरक्षेची जबाबदारी वाढविण्यात येणार आहे.
अधिक बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत राहा.