महिला सशक्तीकरणाच्या योजनेत विवाद: ‘लकी बहिण’ योजना पेमेंटवर महाराष्ट्रात वाद
महिला सशक्तीकरणाच्या योजनेत वाद
मुक्यमंत्री माझी लकी बहिण योजना: आर्थिक हप्त्यांच्या वितरणावर विवाद
महाराष्ट्र सरकारने नागपूर तसेच विविध जिल्ह्यांमध्ये ‘माझी लकी बहिण योजना’ अंतर्गत डिसेंबर 2025 आणि जानेवारी 2026 चे आर्थिक हप्ते लाभार्थींच्या खात्यांवर आधीच जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय नागरी निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला जाहीर केल्यामुळे यावर विरोधकांमार्फत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
घटनेचे तपशील
ही योजना महिला सशक्तीकरणासाठी सुरु करण्यात आली असून, यामध्ये महिलांना आर्थिक मदतीसह विविध सुविधाही पुरवल्या जातात. मंत्रालयाने अधिकृत निवेदनाद्वारे हा अनुदान वितरणाचा निर्णय जाहीर केला आहे.
कुठल्या घटकांचा सहभाग आहे?
- महाराष्ट्र महिला व बालविकास मंत्रालय: या योजनेचा प्रमुख आरंभ करणार्या संस्थेचा मुख्य भाग आहे.
- महाराष्ट्र महसूल खाते: योजनेचे वित्तीय व्यवस्थापन यातून होते.
- विरोधी पक्ष व सामाजिक कार्यकर्ते: मतदानाच्या आधी अशा आर्थिक उपाययोजना कशा असाव्यात याबाबत चिंता व्यक्त करत आहेत.
अधिकृत निवेदन काय सांगते?
महिला व बालविकास मंत्रालयानं सांगितले आहे की ही योजना महिलांच्या सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाची आहे आणि आर्थिक हप्ते वेळेवर देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. यामुळे महिलांना सक्षम होण्याची संधी मिळेल आणि त्यांच्या कुटुंबातील जीवनमान सुधरेल.
योजनेचे आकडे
- लाभार्थी महिला: सुमारे 15 लाख
- अनुदान तरतूद: 200 कोटी रुपये डिसेंबर 2025 व जानेवारी 2026 हप्त्यांसाठी
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिसाद
- विरोधकांचा आरोप – मतदानाच्या आधी आर्थिक हकिकाती करणे निष्पक्ष नाही.
- सामाजिक संघटनांचा आणि महिला कार्यकर्त्यांचा – योजना महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी आवश्यक उपक्रम.
- सामान्य नागरिकांमध्ये मिश्र प्रतिसाद.
पुढील कारवाई
महाराष्ट्र सरकारने संकेत दिले आहेत की योजना नियमानुसार सुरु राहील आणि मतदान प्रक्रियेवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. तसेच, लाभार्थ्यांच्या संख्येत वाढीसाठी अतिरिक्त उपाययोजना करण्याचा मानस आहे.
About The Author
