महाराष्ट्र सरकार-IIT बॉम्बे सहकार्याने बनवत आहे AI तंत्रज्ञान, बांगलादेशी गैर कायदेशीर लोक ओळखण्यासाठी
महाराष्ट्र सरकार आणि IIT बॉम्बे यांनी मिलून विकसित करणार आहेत एक नवीन AI तंत्रज्ञान ज्याचा उपयोग मुंबईतील गैर कायदेशीर बांगलादेशी नागरिकांची ओळख पटविण्यासाठी केला जाणार आहे. हा प्रकल्प मुंबईतील सुरक्षेसाठी आणि कायदेशीर अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाचा आहे.
घटना काय?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ११ जानेवारी २०२४ रोजी महायुती घोषणापत्र लाँच कार्यक्रमात या AI तंत्रज्ञानाच्या विकासाची घोषणा केली. मुंबईतील गैर कायदेशीर बांगलादेशी नागरिकांना ओळखण्याचे आणि प्रतिबंध करण्याचे हे उद्दिष्ट आहे.
कुणाचा सहभाग आहे?
- महाराष्ट्र सरकारचे गृह मंत्रालय
- IIT बॉम्बे चे संशोधन विभाग
- संबंधित पोलीस विभाग
- नागरिक पोलीस संवाद संघटना
या संघटनांचा समन्वय करून चेहर्याचा, माहितीचा आणि वर्तनाचा विश्लेषण करून संशयित गैर कायदेशीर नागरिकांची नोंद करण्यासाठी AI तंत्रज्ञान विकसित केले जात आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारने प्रकल्पाला सुरक्षितता आणि कायदेशीर अंमलबजावणीसाठी आवश्यक पाऊल मानले आहे. मात्र, काही राजकीय विरोधक आणि मानवाधिकार संघटना यांनी याला विरोध दर्शविला आहे, तसेच तज्ञांनी गोपनीयतेविषयी जागरूक राहण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.
पुढे काय?
- AI प्रणालीच्या प्राथमिक चाचणी संकलन ३ महिन्यांत पूर्ण होण्याचे संकेत आहेत.
- स्थानिक पोलीस तंत्रज्ञान आणि राष्ट्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाशी समन्वय वाढविणे.
- अधिक स्थानिक भाषा आणि सांस्कृतिक पार्श्वभूमी समजून घेणे.
- राज्यभर त्याचा विस्तार करणे.
अधिकृत निवेदन
गृह विभागाचा ठाम दावा आहे की, “मुंबईमध्ये गैर कायदेशीर स्थलांतर रोखण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सरकारच्या धोरणाचा एक भाग आहे.” अशा प्रकल्पांमुळे प्रशासकीय कार्यक्षमतेत वाढ होईल आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत मदत होईल.
तात्काळ परिणाम
स्थानिक प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा या AI प्रणालीसाठी तयारी करत असल्याने सार्वजनिक सुरक्षेत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. परंतु, नागरिक आणि मानवाधिकार संघटना या प्रकल्पाचे बारकाईने परीक्षण करत आहेत.
About The Author
