महाराष्ट्र सरकार आणि IIT मुंबई यांचा संयुक्त प्रयत्न; अवैध बांगलादेशी ओळखण्यासाठी AI साधन विकासात
महाराष्ट्र सरकार आणि IIT मुंबई यांनी संयुक्तपणे एक नवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) साधन विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्याचा वापर अवैध बांगलादेशी नागरिकांची ओळख पटवण्यासाठी केला जाणार आहे.
घटना काय?
राज्यातील वाढत्या अवैध स्थलांतरणाच्या समस्यांशी सामना करण्यासाठी आणि नागरी सुरक्षेसाठी महाराष्ट्र सरकारने आधुनिक AI तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकांचे नोंदी तपासण्यावर काम सुरू केले आहे. IIT मुंबईच्या सहकार्याने विकसित होणाऱ्या या AI साधनाद्वारे संशयित अवैध नागरिकांची ओळख लवकर आणि अचूक करता येईल.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र गृह खातं
- IIT मुंबईची आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स व मशीन लर्निंग शाखा
- राज्य पोलीस आणि नागरी प्रशासन विभाग
- राष्ट्रीय सुरक्षा आणि लोकसुविधा विभाग (सलाहकार भूमिका)
अधिकृत निवेदन/प्रेस नोट
महाराष्ट्र गृह विभागाच्या निवेदनानुसार, या AI तंत्रज्ञानामुळे अवैध लोकवस्तीवर नियंत्रण आणणे शक्य होईल व त्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षेत लक्षणीय सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. IIT मुंबईसोबत मिळून संशयितांची माहिती त्वरित पडताळणी केली जाईल.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- २०२३ मध्ये महाराष्ट्रात अवैध स्थलांतरणाच्या तक्रांतींमध्ये १५% वाढ झाली आहे.
- मुंबईतील काही विभागांमध्ये अंदाजे २ लाख अवैध बांगलादेशी नागरिक असल्याचा अनुमान आहे.
- AI साधनाच्या मदतीने स्थानिक प्रशासनाला यापुढे हे आकडे अधिक सुस्पष्ट आणि वेळेवर मिळतील.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
या उपक्रमाला नागरिकांकडून मिश्र प्रतिसाद मिळाला आहे. काही सामाजिक संघटना व मानवाधिकार संस्थांनी गैरवर्तन आणि चुकीच्या ओळखीचा धोका असल्याची चिंता व्यक्त केली आहे. विरोधकांनी या धोरणावर समाजात भेदभाव निर्माण होण्याचा आरोप केला आहे. प्रशासन या प्रश्नांचा विचार करून AI साधनाच्या चाचण्या योग्य प्रकारे करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
पुढे काय?
- 2024 च्या मध्यापर्यंत मुंबईतील काही विभागांमध्ये पायलट प्रोग्राम सुरु होईल.
- कार्यक्षमतेच्या परीक्षणानंतर संपूर्ण राज्यात या तंत्रज्ञानाचा विस्तार केला जाईल.
- सरकार सार्वजनिक संवाद बैठकांचे आयोजन करणार आहे ज्याद्वारे नागरिकांच्या शंका दूर करता येतील.
अधिक माहिती आणि बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत राहा.