महाराष्ट्र सरकारने नवीन मजुरी संहितांसाठी मसुदा नियमावली जाहीर केली
महाराष्ट्र सरकारने नव्या मजुरी संहितांच्या अंमलबजावणीसाठी मसुदा नियमावली जाहीर केली आहे, ज्यामुळे कामगार कायद्यांतर्गत कार्यप्रणालींमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत. या नियमावलीमुळे कामगारांच्या अधिकारांवर आणि कंपन्यांच्या जबाबदाऱ्यांवर परिणाम होऊ शकतो.
घटना काय?
महाराष्ट्रच्या श्रम विभागाने अधिविभागीय नियमावलीचा मसुदा सार्वजनिक केला आहे, ज्यात मजुरी कायद्यांच्या नवीनीकृत अटी व नियम समाविष्ट आहेत. हा नियमावलीचा उद्देश रोजगार नियमांचे सरलीकरण आणि अनेक जुने कायदे एकत्र करून व्यवहार सुलभ करणे हा आहे.
कुणाचा सहभाग?
- राज्याच्या श्रम विभागाचा मुख्य सहभाग.
- विभिन्न सरकारी संस्था, उद्योग संघटना व कामगार संघटनांचा सहभाग.
- कामगार संघटनांनी ठरवलेल्या थ्रेशोल्डवाढीवर टीका केली आहे.
प्रमुख मुद्दे व आकडे
- कामगारांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधांसाठी लागू होणाऱ्या कमर्शियल युनिट्सची किमान संख्या (threshold) वाढवण्यात आली आहे.
- यामुळे लहान व्यावसायिकांना संहितांपासून वगळले जाऊ शकते.
- कर्मचाऱ्यांच्या संख्येवर आधारित नियम लागू होण्याच्या मर्यादेत वाढ झाल्यामुळे कामगारांवर नियमांच्या अंमलबजावणीची शक्यता कमी होऊ शकते.
- बदलांचे उद्दिष्ट अधिक उद्योग अनुकूल वातावरण तयार करणे आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
महाराष्ट्र सरकारने या मसुदा नियमावलीबाबत उद्योग क्षेत्राला सुलभता देण्याचा आणि कामगारांच्या हिताचा विचार करून तयार केले असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, कामगार संघटना व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी विरोध दर्शवत अधिक संवाद आणि कामगार हितसंबंधांची काळजी घेण्याची मागणी केली आहे.
पुढे काय?
या मसुदा नियमावलीवर जवळपास ३० दिवसांच्या जनसंपर्क प्रक्रियेनंतर अंतिम नियमावली जाहीर केली जाईल. या प्रक्रियेत कामगार संघटना व उद्योग क्षेत्राकडून सूचनांना स्थान दिले जाईल. त्यामुळे महाराष्ट्रात नवीन मजुरी संहितांच्या अंमलबजावणीसाठी नियमावली अंतिम करण्याचा महत्त्वाचा टप्पा पार पडला आहे.
अधिक बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत रहा.
About The Author
