महाराष्ट्र सरकारची IT कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींसाठी अभ्यास गट स्थापन करण्याची योजना
मुंबई, 21 एप्रिल 2026: महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान (IT) कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींवर लक्ष देण्यासाठी एक अभ्यास गट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही योजना विशेषतः हिंजवडीमधील IT उद्योग स्थळांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या जबरदस्तीच्या राजीनामा, भविष्य निधी (Provident Fund – PF) समस्या, प्लेसमेंट एजन्सींच्या तपासणी आणि कर्मचाऱ्यांच्या अधिकारांविषयी जनजागृती करण्यावर केंद्रित असेल.
घटना काय?
महाराष्ट्रचे श्रममंत्री यांनी हिंजवडीतील IT कर्मचाऱ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी आणि त्यावर उपाय शोधण्यासाठी अभ्यास गट तयार करण्यास अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत. या गटाचा मुख्य उद्देश कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचा खोल आढावा घेऊन योग्य शासकीय धोरणे रचणे आहे.
कुणाचा सहभाग?
अभ्यास गटामध्ये खालीलांचा समावेश असेल:
- महाराष्ट्र शासनातील श्रम खाते
- उद्योग विभाग
- स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी
- IT कंपन्यांच्या प्रतिनिधी
- सामाजिक संघटना
- कामगार संघटना
याशिवाय, सामाजिक आणि कामगार संघटनांना या उपक्रमात सहभागी करून घेण्याची योजना आहे.
अधिकृत निवेदन
श्रममंत्री यांनी एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, “IT क्षेत्रातील कामगारांच्या अडचणी लक्षात घेऊन शासन तत्पर आहे. अभ्यास गट स्थापून त्यांच्या समस्या ओळखून त्यावर व्यवस्थापन व कायदेशीर उपाययोजना करण्यात येतील.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
मुलाखतींमध्ये हिंजवडीतील IT कर्मचाऱ्यांमधील:
- 20 टक्के लोकांनी त्यांच्या PF जमा रकमेत अनियमितता असल्याची तक्रार व्यक्त केली आहे.
- 15 टक्के कर्मचाऱ्यांनी जबरदस्तीने राजीनामा देण्याच्या दबावाखाली असल्याचा दावा केला आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
या निर्णयाला कामगार संघटनांकडून स्वागत करण्यात आले आहे. विरोधकांनी या उपक्रमाला अधिक व्यापक व त्वरित अंमलबजावणीची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, IT क्षेत्रातील कारकिर्दीच्या आराखड्यांमध्ये कर्मचारी कल्याणाला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.
पुढची अधिकृत कारवाई
अभ्यास गटाने पहिल्या टप्प्यात तीन महिन्यांत संपूर्ण अहवाल सरकारकडे सादर करावा अशी अपेक्षा आहे. अहवालाच्या आधारे पुढील धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येतील.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
