महाराष्ट्र सरकारचा इशारा: ५ डिसेंबरच्या शाळा बंदीमध्ये सहभागी झाल्यास पगार कपात होईल
मुंबई, ४ डिसेंबर: महाराष्ट्रातील विविध शिक्षक संघटनांनी ५ डिसेंबर रोजी राज्यव्यापी शाळा बंद आमरण प्रस्तावित केल्यानंतर महाराष्ट्र शिक्षण विभागाने कठोर इशारा दिला आहे. शाळांनी या बंदीमध्ये सहभागी होऊ नये, अन्यथा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात केली जाईल, असा सरकारचा स्पष्ट आदेश आहे.
घटना काय?
राज्यातील शाळा बंदी संदर्भातील या घोषणेचा केंद्रबिंदू म्हणजे शिक्षकांच्या मागण्यांना सरकारकडून प्रतिसाद मिळावा म्हणून संघटनांनी ह्या बंदीचे आवाहन केले आहे. शिक्षक संघटना वेतन वाढ, कामाच्या अटी सुधारण्याच्या मागण्या, तसेच शिक्षण क्षेत्रातील विविध प्रश्नांवर सरकारला दबाव देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
कुणाचा सहभाग?
शिक्षण विभागाने म्हटले आहे की, शाळा बंद असल्यास त्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात ५ टक्के कपात केली जाईल. तसेच यासंदर्भातील अधिकृत आदेश सर्व जिल्हा शिक्षण कार्यालयांना पाठवण्यात आले आहेत. सरकारने शाळा व्यवस्थापकीय संस्थांनाही ह्या आदेशांची माहिती दिली आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
शासनाने कठोर भूमिका घेतली असली तरी शिक्षक संघटना आपली भूमिका कायम ठेवून बंदीसाठी अजूनही तयार असल्याचे सांगत आहेत. शिक्षण खात्याने म्हटले की, शिक्षणाच्या सुरक्षेसाठी तसेच विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शाळांमध्ये अडथळा निर्माण होऊ नये. विरोधकांनीही शिक्षण विभागाच्या भूमिकेवर प्रतिक्रिया व्यक्त करत विविध राजकीय समीकरणे तयार केली आहेत.
पुढे काय?
शासनाने ५ डिसेंबरच्या आधी व शाळा बंदीच्या दिवशी कडक बंदोबस्त, निरीक्षण आणि आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल, असे सूचित केले आहे. बंदीच्या आधी व शाळा बंद असलेल्या काळात विद्यमान कायदे व नियम पालक व शाळा व्यवस्थापनांसाठी कसे लागू होतील याची माहितीही दिली जाईल. पुढील १५ दिवसांत या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी शाळा नेतृत्व, शिक्षक संघटना आणि शिक्षण मंत्रालयात संवाद सुरू ठेवण्याचे संकेत देखील देण्यात आले आहेत.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
