महाराष्ट्र शासनाने फ्लॅटधारकांसाठी स्वतंत्र मालमत्ता कार्ड देण्यासाठी समिती स्थापन केली
महाराष्ट्र शासनाने फ्लॅटधारकांसाठी स्वतंत्र मालमत्ता कार्ड देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी Vertical Property Rules तयार करण्यासाठी आठ सदस्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामुळे 7/12 नकाशा आणि मालमत्ता नोंदीनाम्यांमध्ये केवळ जमिनीच्या मालकांचा तपशील नसून फ्लॅटधारकांची माहितीही समाविष्ट केली जाईल.
घटना काय?
महाराष्ट्र शासनाने 7/12 नकाशा आणि मालमत्ता कार्डामध्ये फ्लॅटधारकांचे नाव समाविष्ट करण्यासाठी Vertical Property Rules तयार करण्यासाठी आठ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. सध्याच्या 7/12 नकाशात फक्त जमिनीच्या मूळ मालकांचे नाव असते, पण आता फ्लॅटधारकांची स्वतंत्र नोंद होणार आहे.
कुणाचा सहभाग?
या समितीत निम्नलिखित सदस्यांचा समावेश आहे:
- महसूल विभागाचे अधिकारी
- जमीन मालकीसंबंधित तज्ञ
- कायदे आणि नागरिकांचे प्रतिनिधी
या समितीला शासनाकडून निर्देश देण्यात आले आहेत की लोकहित आणि मालमत्ता अधिकार मजबूत करणाऱ्या नियमांचा मसुदा तयार करावा.
प्रतिक्रियांचा सूर
महाराष्ट्रातील नागरिकांना हा निर्णय स्वागतार्ह वाटत आहे. सामाजिक संघटना आणि नागरिकांनी असे म्हटले आहे की, स्वतंत्र मालमत्ता कार्ड मिळाल्याने जमिनीच्या मालकीचे नेमकेपणा आणि कायदेशीर अधिकार अधिक स्पष्ट होतील. काही तज्ज्ञांनी सांगितले की Vertical Property Rules मुळे स्तंभाकृती मालमत्तेचे व्यवस्थापन सुलभ होईल.
पुढे काय?
- समितीने तीन महिन्यांत नियम तयार करून सरकारकडे सादर करायचे आहेत.
- नियम मंजूर झाल्यानंतर फ्लॅटधारकांना स्वतंत्र 7/12 नकाशा आणि मालमत्ता कार्ड मिळेल.
- या निर्णयामुळे मालमत्ता व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि सुरक्षितता वाढेल.
अधिक बातम्यांसाठी Maratha Press बरोबर रहा.
About The Author
