महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने निवडणूक आधी फडणवीसांच्या ‘विशेष भेटी’वर बंदी घातली
महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने ‘लाडकी बहिण’ योजनेच्या निवडणूक आधीच्या आर्थिक लाभांवर बंदी घातली आहे. या योजनेअंतर्गत महिला लाभार्थ्यांना एका वेळी दोन हप्ता देण्याचा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाने निवडणूक आचारसंहितेच्या नियमांचे उल्लंघन मानून स्थगित केला आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र शासनाच्या महिला आणि बालविकास मंत्रालयाद्वारे चालवण्यात येणाऱ्या ‘लाडकी बहिण’ योजनेचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या मागास महिलांना आर्थिक मदत करणे हा आहे. परंतु, निवडणुकीच्या पूर्वी ३००० रुपये (दोन हप्ता एकत्रित) देण्याच्या योजनेला निवडणूक आयोगाने अनियमित खर्च मानून बंदी घातली आहे.
कुणाचा सहभाग?
- महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने हा प्रस्ताव आर्थिक मंत्रिमंडळाकडे मांडला होता.
- निवडणूक आयोगाने निवडणूक आचारसंहितेच्या (Model Code of Conduct) नियमांचा उल्लेख करीत प्रस्ताव अमलात आणण्यापासून रोखले.
अधिकृत निवेदन
निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांच्या निवेदनात असा उल्लेख आहे की, “निवडणूकांच्या अगोदर आर्थिक लाभ देणे मतदारांच्या निवडीवर अप्रत्यक्ष परिणाम करू शकते,” त्यामुळे आर्थिक लाभांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. आयोग सर्व पक्षांना समान संधी देण्यास कटिबद्ध आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- लाडकी बहिण योजनेत दर महिन्याला १५०० रुपये मदत दिली जाते.
- निवडणूक आधी दोन्ही हप्ते एकत्र देण्याचा प्रस्ताव होता म्हणजे एका वेळेस ३००० रुपये लाभार्थ्यांना मिळणार होते.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
या निर्णयामुळे सरकारला निवडणूक आधी योजना अमलात आणणे कठीण झाले आहे. विरोधकांनी निर्णयाचे स्वागत केले असून तज्ज्ञांनी आचारसंहितेचे पालन करणे योग्य असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
पुढे काय?
- शासनाने या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
- निवडणूक आयोगाने पुढील मार्गदर्शनासाठी सर्व पक्षांशी चर्चा वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत.
अधिक माहिती आणि बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत रहा.
About The Author
