महाराष्ट्रात २५,४०० मेगावॅट आण्विक ऊर्जा प्रकल्पांसाठी चार कंपन्यांशी करार
महाराष्ट्र सरकारने आण्विक ऊर्जा क्षेत्रात गणनीय पाऊल टाकत चार प्रमुख कंपन्यांसोबत २५,४०० मेगावॅट (MW) क्षमता असलेल्या आण्विक ऊर्जा प्रकल्पांसाठी समजुती करार (MoU) केले आहेत. या प्रकल्पांसाठी सुमारे ६.५ लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचा अंदाज आहे, जे स्वच्छ, पर्यावरणपूरक आणि दीर्घकालीन ऊर्जेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र सरकारने आण्विक ऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याच्या उद्देशाने चार अग्रगण्य कंपन्यांसह MoU वर सही केली आहे. या करारांतर्गत २५,४०० मेगावॅट विजेची निर्मिती करणारे प्रकल्प राबवले जातील.
कुणाचा सहभाग?
- राज्य सरकार
- चार प्रमुख आण्विक ऊर्जा कंपन्या
- सत्ताधारी मंत्रालये आणि उद्योगकेंद्रे
हे सर्व घटक आण्विक ऊर्जा प्रकल्पांच्या विकासाला प्रोत्साहन देत आहेत, ज्याला स्वच्छ आणि टिकाऊ ऊर्जा स्त्रोत मानले जाते.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारने हा निर्णय ऊर्जा सुरक्षा वाढवण्याचा आणि पर्यावरणीय सुरक्षिततेचा भाग म्हणून महत्त्वाचा मानला आहे. तसेच, विरोधकांनी पर्यावरणीय आणि सुरक्षा निकषांची काटेकोर चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. ऊर्जा तज्ज्ञांनी या उपक्रमाचे स्वागत केले असून, प्रकल्पांमुळे राज्यातील ऊर्जा गरजा भागवण्यात मदत होईल, असे मत व्यक्त केले आहे.
पुढे काय?
- MoU नंतर प्रकल्पांच्या नियोजनासाठी सखोल तांत्रिक आणि पर्यावरणीय अभ्यास करण्यात येईल.
- संबंधित विभागांना प्रकल्प सुरळीत राबवण्यासाठी आवश्यक सूचना दिल्या जातील.
- येणाऱ्या १२ महिन्यांत आरंभीच्या टप्प्यांवर काम सुरू करण्याची अपेक्षा आहे.
या उपक्रमामुळे महाराष्ट्राची ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत होईल आणि स्वच्छ उर्जा क्षेत्रात राज्याचा मोठा वाटा राहील, असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.