महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य निर्वाचन 31 जानेवारीपूर्वी करावेत, सुप्रीम कोर्टाचा आदेश
सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पूर्वी पूर्ण करण्याचा आदेश दिला आहे. याचा अर्थ मुंबई महानगरपालिकेसह (BMC) सर्व युतीनगरपालिका, नगरपालिका आणि महानगरपालिका निवडणुका या ठराविक कालमर्यादेत करणे अनिवार्य ठरले आहे.
घटना काय?
सुप्रीम कोर्टानं यासाठी निवडणुका वेळेत न झाल्यास कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका वेळेत करण्याचे आदेश दिले आहेत. संस्था व प्रशासनासाठी वेळेवर तयारी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला सूचित करण्यात आले आहे.
कुणाचा सहभाग?
या निवडणुकीत Maharashtra शासन, निवडणूक आयोग, मुंबई महानगरपालिका आणि इतर नगरपालिकांचा महत्त्वाचा सहभाग राहणार आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजावर होणार आहे.
अधिकृत निवेदन
सुप्रीम कोर्टाच्या अहवालात म्हटले आहे की, “स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा नियोजन वेळोवेळी करणे म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेला सुदृढ करणे. त्यामुळे सर्व निवडणुका कालमर्यादेत करण्यात याव्यात.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
महाराष्ट्रातील सुमारे १०० पेक्षा अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत, ज्या मध्ये BMC मोठा भाग आहे. या सर्व निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
- सरकारकडून या आदेशाचे स्वागत करण्यात आले आहे.
- निवडणूक आयोगाने तत्परतेने निवडणूक तयारी सुरू केली आहे.
- विरोधी पक्षांनीही या आदेशामुळे स्थिरता निर्माण होईल अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
- तज्ज्ञांनी या निर्णयामुळे स्थानिक शासन कार्यक्षम होईल असे मत व्यक्त केले आहे.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकार आणि निवडणूक आयोग यांनी यांच्या संयुक्त योजनेनुसार पुढील काही महिन्यांत निवडणूक प्रक्रियेचे नियोजन करणे अपेक्षित आहे. आयोगाने वेळोवेळी पुढील सूचना जाहीर करतील.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
