महाराष्ट्रातील लोनार तलावात पाण्याचा स्तर २० फूटांनी वाढला, बॉम्बे उच्च न्यायालयाने PIL नोंदवण्याचा आदेश दिला

Spread the love

महाराष्ट्रातील बुलडाणा जिल्ह्यातील प्रसिद्ध लोनार तलावात पाण्याचा स्तर २० फूटांनी वाढल्याची माहिती समोर आली आहे. हा तलाव उल्का प्रभावामुळे तयार झालेला असून, तो जागतिक पातळीवर भौगोलिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. वाढलेल्या पाण्यामुळे स्थानिक जीवसृष्टी आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाला आहे. यामुळे बॉम्बे उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक हित याचिका (PIL) नोंदवण्याचा आदेश दिला आहे.

घटना काय?

गेल्या काही महिन्यांपासून लोनार तलावाचा पाण्याचा स्तर सातत्याने वाढत असून सध्या तो २० फूटांनी वाढलेला आहे. यामुळे जलप्रकल्प, पर्यावरणीय संतुलन व जीवसृष्टीवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. पावसाचा आणि भूजल स्रोतांचा फरकामुळे हा बदल झाला आहे, परंतु अचानक वाढलेला पाणीचा स्तर आपत्तीप्रवण ठरू लागला आहे.

कुणाचा सहभाग?

या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकार, पर्यावरण आणि जलसंपदा विभाग, स्थानिक प्रशासन, आणि बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर शाखा खंडपीठाचा समावेश आहे. सामाजिक व पर्यावरणीय संघटनांनीही चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने संबंधित सरकारी अधिकार्‍यांना सूचना दिल्या असून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

अधिकृत निवेदने

  • बुलडाणा जिल्हाधिकारी: “आम्ही तलावातील पाण्याच्या वाढीवर लक्ष ठेवत आहोत आणि आवश्यक ती खबरदारी घेत आहोत. स्थानिक प्रशासन सतत निरीक्षण करत आहे.”
  • बॉम्बे उच्च न्यायालय नागपूर शाखा: “जागतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या या पर्यावरणीय ठिकाणाच्या रक्षणासाठी संबंधित यंत्रणांनी त्वरित आणि प्रभावी कृती करणे गरजेचे आहे.”

पुष्टी-शुद्द आकडे

लोनार तलावाचा पाणीचा स्तर यावर्षी सुमारे २० फूटांनी वाढला असून, काठावर असलेल्या गावांतील ५,००० लोकांना धोका निर्माण झाला आहे. स्थानिक प्रशासनाने काही लोकांचे स्थलांतर करण्याचा विचार सुरू केला आहे.

तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया

  • पाण्याच्या वाढीमुळे स्थानिक पिकांचे नुकसान
  • रस्ते आणि पूरनियंत्रक दळणवळण व्यवस्था प्रभावित
  • विरोधक पक्षांनी सरकारच्या विफलतेवर टीका केली
  • तज्ज्ञांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा सल्ला दिला
  • नागरिकांनी जलव्यवस्थापन सुधारण्यासाठी अपेक्षा व्यक्त केल्या

पुढे काय?

  1. बॉम्बे उच्च न्यायालयाने पुढील दोन आठवड्यांत संबंधित अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
  2. प्रशासनाने जलस्तर कमी करण्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्याची माहिती द्यावी लागेल.
  3. सरकारने जलव्यवस्थापन सुधारणा, आपत्ती प्रतिबंध योजनेसह आवश्यक उपाययोजना राबविण्याचा इरादा दर्शविला आहे.

अधिक माहितीसाठी वाचत रहा Maratha Press.

About The Author

You cannot copy content of this page

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com