भारतात घरे विक्रीत Q3 2025 मध्ये 1% घट; MMR आणि पुणे वरचाद परिणाम
भारतामधील रिअल इस्टेट क्षेत्राला Q3 2025 मध्ये किंचित मंदीचा सामना करावा लागला आहे, जिथे घरांच्या विक्रीत एकूण 1% घट नोंदवण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन (MMR) आणि पुणे या शहरांमध्ये हा परिणाम सर्वाधिक झाला आहे. हा अहवाल PropTiger या प्रमुख रिअल इस्टेट प्लॅटफॉर्मने जाहीर केला आहे.
घटना काय?
PropTiger च्या अहवालानुसार, भारतातील घरांच्या विक्रीत Q3 2025 मध्ये एकूण 1% घट झाल्याची नोंद आहे. हे कमी गेलेले विक्रीचे प्रमाण आर्थिक अडचणी, वाढता व्याजदर, आणि ग्राहकांच्या खरेदी क्षमतेवर परिणाम करणाऱ्या अन्य घटकांमुळे असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
कुणाचा सहभाग?
अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे की मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन (MMR) आणि पुणे हे शहर एकूण विक्रीतील संदर्भात सर्वाधिक प्रभावित झाले आहेत. तर दक्षिणेकडील शहरांमध्ये स्थित हायदराबाद आणि चेन्नईमध्ये घरांच्या विक्रीमध्ये उल्लेखनीय वाढ नोंदवली गेली आहे, ज्यामुळे या क्षेत्रात विक्रीचा मंदीचा परिणाम कमी झाला आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
MMR आणि पुणे क्षेत्रातील विक्री घट अहवालानंतर स्थानिक रिअल इस्टेट व्यावसायिकांनी बाजारातील आव्हानांवर प्रकाश टाकला आहे. त्यांनी या घटचा मुख्य कारण म्हणून वाढलेले व्याजदर आणि दिल्ली NCR व मुंबईसारख्या महागड्या भागांमध्ये विक्रीतील थोडीशी तंगी मांडली आहे. तज्ञांचे मत आहे की, आर्थिक स्थिरतेसाठी काही विनियामक पावले घेतली पाहिजेत ज्यामुळे ग्राहकांना घरांवर परत विश्वास बसेल.
पुढे काय?
सरकार आणि रिअल इस्टेट मंत्रालयाने याप्रसंगी अधिकृत अभिप्राय दिला असून ते या क्षेत्रासाठी सवलतीच्या धोरणांची आखणी करत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पुढील तिमाहीत व्याजदरांमध्ये काही कमतरता असेल तर विक्रीत सुधारणा होऊ शकते या अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत.
हायदराबाद आणि चेन्नई सारख्या दक्षिणेकडील शहरांनी विक्रीत वाढ करून संपूर्ण राष्ट्रीय बाजाराला समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. या स्थापत्याला विस्तृत पूरक धोरणांचे नियमन आवश्यक असल्याची तज्ज्ञांची मते आहेत.
महत्त्वाचा तथ्य:
- भारतातील एकूण घर विक्रीत Q3 2025 मध्ये 1% घट
- MMR आणि पुणे या क्षेत्रांमध्ये विक्रीत सर्वाधिक घट
- हायदराबाद व चेन्नईमध्ये विक्रीत सकारात्मक वाढ
- व्याजदर वाढीचे विक्रीवर परिणाम
- सरकारी नियामक धोरणे तयारीत
या बदलांमुळे भारतीय रिअल इस्टेट क्षेत्राला तातडीने अनुकूल धोरण आवश्यक असल्याचा संदेश प्राप्त होतो.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.