पुण्यात ४ वर्षांच्या मुलींच्या बलात्कार व हत्या प्रकरणात फडणवीस यांनी दिली फास्ट-ट्रॅक न्यायालयात दंडात्मक सुनावणीची हमी; विरोध पक्षाने शक्ती कायद्यातली उशीरपट्टीवर उठवले प्रश्न
पुण्यातील एका ४ वर्षांच्या मुलीच्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फास्ट-ट्रॅक न्यायालयात दंडात्मक सुनावणी होईल याची हमी दिली आहे. या घटनेने राज्यात भीती आणि संताप दोन्ही निर्माण केले असून न्याय मिळवण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई होण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
घटना काय?
पुण्यातील या दुखद घटनेत एका ४ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करण्यात आला आणि त्यानंतर तिची हत्या झाली. पोलिस तपास तातडीने सुरू आहे आणि आरोपींचा पाठलाग करण्यासाठी विविध ठिकाणी छापे टाकले जात आहेत.
कुणाचा सहभाग?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत या प्रकरणाची गांभीर्याने पाहणी केली असून फास्ट-ट्रॅक न्यायालयात दंडात्मक सुनावणी होण्याची हमी दिली आहे. तसेच, राज्य पोलीस आयुक्तालय आणि महिला व बालकल्याण विभाग एकत्रितपणे काम करत आहेत.
प्रतिक्रियांचा सूर
- विरोधी पक्षांनी ‘शक्ती कायदा’ अमलात आणण्यामध्ये झालेल्या उशीराप्रती प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
- हा कायदा महिला आणि मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांवर कठोर कारवाईचा निर्देश देतो.
- प्रशासनाला त्वरित आणि संवेदनशीलपणे कारवाई करण्याचा सल्ला विरोधकांनी दिला आहे.
पुष्टी-शुद्ध आकडे
तपास अहवालानुसार:
- घटनास्थळावरुन महत्त्वाची साक्षीपत्रे सापडली आहेत.
- आरोपींची ओळख पटवण्याच्या दृष्टीने माहिती जमा केली जात आहे.
- पोलिसांनी तातडीने १० लोकांना चौकशीसाठी बोलावले आहे.
- फॉरेन्सिक तज्ञांची मदत घेऊन पुढील तपासकार्य सुरू आहे.
तात्काळ परिणाम
- समाजात संतापाची लाट उठली आहे.
- महिला कल्याण संघटना जलद न्यायासाठी आंदोलनांच्या तयारीत आहेत.
- सरकारने फास्ट-ट्रॅक न्यायालय उभारणीचे आदेश त्वरित दिले आहेत.
- राज्याचे विविध नेते प्रशासनाला मदत करण्यासाठी पुढे आले आहेत.
पुढे काय?
सरकारने खालील गोष्टी करून महिला आणि बालकांवरील अत्याचारांवर कठोर कारवाईसाठी मार्ग दाखवला आहे:
- विशेष दंडात्मक न्यायालयांची स्थापना केली जाईल.
- पुढील तीन महिन्यांत प्रकरणातील आरोपींविरुद्ध सुनावणी पूर्ण केली जाईल.
- कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचे व सामाजिक जनजागृती मोहीम वाढवण्याचे नियोजन.