पुणे माती घोटाळा प्रकरण: विक्री नोंदणीसाठी उप-नोंदणी अधिकारी दोषी – अजित पवार
पुणे माती घोटाळा प्रकरणात उप-नोंदणी अधिकारी दोषी असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. पुणे जिल्ह्यातील सरकारी माती विक्री व्यवहारात अमादीया एंटरप्रायझेसने सुमारे ३०० कोटी रुपयांमध्ये जमीन खरेदी केली होती, ज्याचा बाजारभाव अंदाजे १,८०० कोटी रुपये होता.
घटनेचा तपशील
पुणे जिल्ह्यातील सरकारी मातीच्या विक्री व्यवहारात पार्थ पवार यांच्या कंपनीने अत्यंत कमी किमतीत माती विकत घेतली. या व्यवहाराची नोंदणी उप-नोंदणी अधिकारीांनी केली असून, बाजारभावापेक्षा कमी किंमतीत माती विकल्यामुळे हा व्यवहार वादग्रस्त ठरला आहे.
संबंधित पक्ष
- पार्थ पवार
- अमादीया एंटरप्रायझेस कंपनी
- उप-नोंदणी अधिकारी
- जमीन प्रशासन विभाग
अधिकृत निवेदन
अजित पवार यांनी म्हटले आहे की, विक्री नोंदणी करण्याची जबाबदारी उप-नोंदणी कार्यालयाची आहे. जरी नोंदणी योग्य प्रक्रियेनुसार झाली असली तरी तपास प्रक्रियेत कायदेशीर अडचणी असल्यास त्यावर कारवाई होणार आहे.
आकडेवारी
- मातीची विक्री किंमत: ३०० कोटी रुपये
- बाजारभाव अंदाजे: १,८०० कोटी रुपये
- विक्री किंमत बाजारभावाच्या सुमारे १६.६% एवढी
तात्काळ परिणाम
या घोटाळ्यामुळे पुणे व महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापले आहे. विरोधकांनी भ्रष्टाचार आरोप केले आहेत, तर सत्ताधारी पक्षाने तपासासाठी पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तज्ज्ञांनी प्रशासनिक नियम आणि नोंदणी प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.
पुढील कायदेशीर कारवाई
प्रशासनाने या प्रकरणावर सखोल तपास करण्याचा आणि फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संबंधित उप-नोंदणी अधिकारी आणि कंपनीच्या स्वामित्वाविरुद्ध कायदेशीर कार्यवाही सुरू आहे. पुढील टप्प्यात प्रशासकीय आणि न्यायालयीन पातळीवर व्यवहारांची तपासणी केली जाणार आहे.