पुणे जिल्ह्यातील 6 लाखांहून अधिक लिफ्टांपैकी फक्त 5,694 लिफ्टांचीच तपासणी
पुणे जिल्ह्यातील 61,521 लिफ्टांपैकी फक्त 5,694 लिफ्टांचीच महाराष्ट्र लिफ्ट आणि एस्केलेटर कायदा, 1999 अंतर्गत अनिवार्य वारंवार तपासणी करण्यात आली आहे. ही आकडेवारी अलीकडेच अधिकृत अहवालाद्वारे जाहीर करण्यात आली असून लिफ्ट्सची योग्य तपासणी न होण्याने सार्वजनिक सुरक्षेच्या बाबतीत चिंता वाढली आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्रीयन कायद्यांनुसार लिफ्ट आणि एस्केलेटरची नियमीत तपासणी अनिवार्य आहे. मात्र पुणे जिल्ह्यातील लिफ्ट्सच्या संख्येतून केवळ 9 टक्के लिफ्ट्सचीच तपासणी करण्यात आली आहे. या तपासणीचा उद्देश लिफ्टमध्ये तांत्रिक त्रुटी आढळल्यास त्याची दुरुस्ती करणे आणि अपघात टाळणे हा आहे.
कुणाचा सहभाग?
पुणे जिल्ह्यातील लिफ्ट तपासणीत खालील यंत्रणा जबाबदार आहेत:
- महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ
- संबंधित नगरपालिका यंत्रणा
तरीही या कमी टक्केवारीमुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
प्रतिक्रियांचा सूर
अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर नागरिकांनी सुरक्षेच्या बाबतीत चिंता व्यक्त केली आहे. स्थानिक प्रशासनाने लवकरात लवकर तपासण्या वाढवून सार्वजनिक सुरक्षिततेला प्राधान्य द्यावे अशी मागणी करण्यात येत आहे. काही तज्ञांनी लिफ्ट कंपन्यांना अधिक कडक नियमांचे पालन करण्याचेही आवाहन केले आहे.
पुढे काय?
पुन्हा लिफ्ट तपासणी सुधारण्यासाठी पुणे मेट्रोपॉलिटन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनने पुढील उपाययोजना ठरवली आहे:
- लिफ्ट तपासणी मोहिमेचा विस्तार करणे
- अतिरिक्त तंत्रज्ञ आणि यंत्रणा तैनात करणे
- उपाययोजना वेगाने पूर्ण करण्यावर भर देणे
यामुळे लवकरच लिफ्ट सुरक्षेच्या बाबतीत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.
About The Author
