ओला, उबेर, रॅपिडो अॅप्सवर महाराष्ट्र सरकारची कडक कारवाई मागे; काय आहे कारण?
महाराष्ट्र सरकारने शेवटच्या काळात ओला, उबेर आणि रॅपिडो या प्रसिद्ध राईड-हेलिंग अॅप्सवरील कडक कारवाई मागे घेतली आहे. हे निर्णय कायदेशीर अडचणींमुळे आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानंतर झाले आहेत. सरकारने या अॅप्सना अॅप स्टोअर्सवरून काढून टाकण्याचा प्रारंभीचा आदेश दिला होता पण पुढे तो आदेश रद्द करण्याचा निर्णय घेतला गेला.
घटनेचे तपशील
शुक्रवारी महाराष्ट्र शासनाने Apple आणि Google कडे नोटीस देऊन त्यांच्या अॅप स्टोअर्सवरून या तीन अॅप्स काढण्याचा आदेश दिला. मुख्य आरोप हा होता की, या अॅप्सने प्रवासी आणि चालकांसंबंधी नियम मोडले आहेत. मात्र, यानंतर शासकीय निर्णयावर पुनर्विचार केला गेला.
कोणती संस्था होती सहभागी?
- महाराष्ट्र परिवहन विभाग हा निर्णय देणारा मुख्य विभाग होता.
- Apple आणि Google या अॅप स्टोअरचे प्रदाते नोटीस मिळाल्याचे सांगितले.
- ओला, उबेर आणि रॅपिडो या कंपन्यांनी स्वतःची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
प्रतिक्रिया
सरकारच्या या कारवाईवर विरोधक आणि तज्ज्ञ यांच्याकडून भिन्न प्रतिक्रिया प्राप्त झाल्या आहेत:
- काहींनी आदेशाचे स्वागत केले कारण त्यांना असे वाटते की अॅप्स नियम मोडत आहेत.
- इतरांनी काही प्रश्न उपस्थित केले की हा निर्णय प्रवासी आणि वाहनचालकांच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य आहे का?
- लोकांना या सेवांवर अवलंबून राहताना दीर्घकालीन उपाययोजनांची आवश्यकता असल्याचे चित्र दिसत आहे.
पुढील काय?
सरकारने आदेशाचा पुनरावलोकन करण्याचा निर्णय घेतला असून सुधारित स्वरूप लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांच्या मते, नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा केल्या पाहिजेत जेणेकरून अशी परिस्थिती पुन्हा उद्भवणार नाही. आगामी सप्ताहांतपर्यंत अधिकृत सूचना येण्याची अपेक्षा आहे.
Maratha Press कडे अधिक बातम्यांसाठी लक्ष ठेवा.