ओला, उबर, रॅपिडो अॅप स्टोअरवरून काढण्याच्या आदेशानंतर महाराष्ट्र सरकारनं घेतली पायपेड
महाराष्ट्र सरकारने शुक्रवारी ओला, उबर, रॅपिडो या राईड-हेलिंग अॅप्सना अॅप स्टोअरमधून काढण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, दुसऱ्या दिवशीच कायदेशीर अडचणींच्या कारणास्तव हा आदेश मागे घेण्यात आला. Maharashtra राज्याच्या महसूल विभागाने Apple आणि Google कडे नोटिस पाठवला होता, ज्यात या अॅप्सना राज्यातील वापरकर्त्यांच्या संरक्षणासाठी हटविण्यास सांगण्यात आले होते.
घटना काय?
शुक्रवारी महाराष्ट्र सरकारने Apple आणि Google यांना नोटिस देऊन या तीन अॅप्सना अॅप स्टोअर्सवरून हटविण्याचा आदेश दिला. परंतु हा निर्णय काही तासांतच वादाच्या कारणास्तव आणि विरोधाभासांमुळे पुनरावलोकन केला गेला.
कोणाचा सहभाग?
- राज्याचे महसूल विभाग – आदेश जारी करणारे
- कायदेशीर तज्ज्ञ आणि सल्लागार – कायदेशीर अडचणींवर चर्चा करणारे
- ओला, उबर आणि रॅपिडोचे प्रतिनिधी – आपले हित सांभाळणारे
- Apple आणि Google – नोटीस प्राप्त करणारे पण अजून अधिकृत प्रतिक्रिया नव्हती
प्रतिक्रियांचा सूर
कायदेशीर तज्ज्ञांनी सांगितले की या नोटिसेसवर कंपन्या कोर्टात आव्हान करू शकतात कारण सरकारकडे थेट अॅप्स हटविण्याचा कायदेशीर अधिकार नव्हता. तसेच, या निर्णयामुळे प्रवासी सेवा आणि नागरिकांना मोठे नुकसान होण्याची शक्यता होती. विरोधकांनी सरकारवर निर्णय घाईने घेतल्याचा आरोप केला.
तात्काळ परिणाम
- रेकर्सना अस्वस्थता निर्माण झाली.
- काही वापरकर्त्यांनी पर्यायी सेवा वापरणे सुरू केले.
- कंपन्यांच्या तक्रारींनंतर निर्णय थांबवण्यात आला.
पुढे काय?
या विषयावर पुढील कार्यवाहीसाठी सरकारने कायदेशीर, तांत्रिक आणि सामाजिक पैलूंवर चर्चा करणाऱ्या समितीची स्थापना केली आहे. काही आठवड्यांत समिती अहवालावरून अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.
अधिक माहिती आणि बातम्यांसाठी Maratha Press वर वाचत रहा.
About The Author
