सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगावर व्यक्त केली टीका; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा वेळवाढ ४ महिन्यांनी
सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगावर केलेली टीका ही निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेळेत होणे किती महत्त्वाचे आहे याचा पुनरावलोकन करणारी बाब आहे. कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या वर्षोंभर होणाऱ्या विलंबाला गंभीरपणे हाताळले असून, यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जनतेच्या व्यवस्थापनावर सकारात्मक परिणाम होण्यास विलंब होत आहे असे मत व्यक्त केले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ही लोकशाहीच्या पाया असल्याने, त्या वेळेत होणे आवश्यक असते. मात्र, या निवडणुका पहिल्या नियोजित वेळापत्रकापेक्षा ४ महिन्यांनी उशिरा घेण्याची परवानगी सुप्रीम कोर्टाने दिली आहे. या वेळवाढीमुळे स्थानिक शासकीय कर्मचाऱ्यांवर व प्रशासकीय यंत्रणेवर होणाऱ्या दबावात सवलत मिळू शकते, परंतु जनतेला योग्य प्रतिनिधित्व मिळण्याचा वेळ वाढतो.
निवडणूक आयोगासाठी सुप्रीम कोर्टाने ही टिका करताना आयोगाने निवडणुका वेळेवर पार पाडण्यासाठी अधिक जबाबदारीने काम करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. आयोगाने निवडणुका वेळेवर आणि निर्भीडपणे करणे ही त्याची प्राथमिक जबाबदारी आहे, जी विलंब केल्यास लोकशाही व्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होतो.
या मुद्द्यावर पुढील सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाने कार्यप्रणाली सुधारण्याच्या दृष्टीने त्वरित पावले उचलणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे भविष्यातील निवडणुकीत असे विलंब होणार नाहीत आणि जनतेला न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळू शकेल.
About The Author
