सुप्रीम कोर्टाने पुणे महापालिकेला ILS हिल रोडसाठी पर्यावरण परवानगीसाठी निर्देश जारी केले
सुप्रीम कोर्टाने पुण्यातील ILS हिल रोड प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय मंजुरी अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पुणे महानगरपालिका आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना पर्यावरण मंत्रालयाकडून आवश्यक परवानगी घेतल्याशिवाय हा प्रकल्प सुरू करता येणार नाही, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
घटना काय?
पुण्यातील भारतीय विधी समाजाच्या परिसरातून सुरू होणाऱ्या बालभारती–पौड फाटा लिंक रोडमधील ILS हिल रोड बांधणीसाठी पर्यावरणीय मंजुरी घेणे अनिवार्य असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी सूचित केले. सध्या पर्यावरणीय मंजुरी नाही आणि त्याविषयी अनेक तक्रारी झाल्या होत्या.
कुणाचा सहभाग?
- पुणे महानगरपालिका
- महाराष्ट्र पर्यावरण खातं
- भारतीय विधी समाज
- स्थानिक प्रशासन
सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीत या सर्व संबंधित संस्थांनी स्वतःची भूमिका स्पष्ट केली.
कालरेषा / घटनाक्रम
- प्रकल्पाचा प्रस्ताव गेल्या वर्षीच जाहीर करण्यात आला.
- सामाजिक संघटना आणि नागरिकांनी पर्यावरणीय प्रश्न उपस्थित केले.
- पर्यावरणीय परवानगीशिवाय काम सुरू झाल्याची तक्रार.
- सर्वोच्च न्यायालयाने त्वरित पर्यावरणीय मंजुरीसाठी आदेश दिला.
अधिकृत निवेदन
पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले, “आम्ही सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार पर्यावरणीय मंजुरी प्रक्रियेत लगेच सुरुवात करणार आहोत. पर्यावरण संरक्षण आमच्या कामांची प्राथमिकता आहे.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- पर्यावरण परवानगीची प्रक्रिया सुमारे 60 दिवसांत पूर्ण करण्याचा नियोजन.
- प्रोजेक्टद्वारे अंदाजे 20 किलोमीटरचा मार्ग सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक पद्धतीने तयार होणार आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
सरकारकडून त्वरित पर्यावरणीय मंजुरीसाठी कागदपत्रांची तयारी सुरू झाली आहे. विरोधक पक्षांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून पर्यावरणसंरक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. पर्यावरण तज्ज्ञांनीही सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे कौतुक केले आहे आणि प्रकल्पाची पारदर्शकता वाढण्याची आशा दर्शवली आहे.
पुढे काय?
पर्यावरण परवानगी मिळाल्यानंतरच पुणे महानगरपालिका प्रकल्पाचा पुढील टप्पा सुरु करेल. पुढील महिन्यांत मुख्य कामकाजावर प्रारंभ होण्याची अपेक्षा असून पर्यावरणीय फायद्यांची नियमित पाहणी केली जाईल.
About The Author
