सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर कडक टीका केली
सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर कडक टीका केली
घटना काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या आयोजनात विलंब आणि कार्यप्रदर्शनातील असमर्थतेविरोधात स्वतःच्या आदेशात बदल करत निवडणुकांचा अंतिम टप्पा चार महिने पुढे ढकलला आहे. प्राथमिक नियमानुसार ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी अशा निवडणुकांचा पूर्ण होणे अपेक्षित होते, परंतु आयोगाची अकार्यक्षमता लक्षात घेता हा मुदतवाढ जाहीर करण्यात आली.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र निवडणूक आयोग
- राज्य सरकारचे गृह मंत्रालय
- स्थानिक प्रशासन संस्था
- सर्वोच्च न्यायालय
आयोगाने वेळेवर मतदान प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यात अयशस्वी ठरल्यामुळे न्यायालयाने हस्तक्षेप केला आहे.
अधिकृत निवेदन
सुप्रीम कोर्टाचे आदेशानुसार, ‘निवडणूक समितीचा कामकाजाचा गुणात्मक अभ्यास केल्यावर स्पष्ट झाले की, त्यात गंभीर त्रुटी आणि अकार्यक्षमता उघड झाली आहे ज्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेचा गंभीर अपमान झाला आहे.’ महाराष्ट्र नागरिकांनी वेळेत मतदानाचा हक्क गमावणार नाही यासाठी निर्णय घेतला आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये सुमारे ३० दशलक्ष मतदारांचा सहभाग असतो. या निवडणुकांच्या विलंबामुळे राजकीय स्थैर्यातही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रिया
- महाराष्ट्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
- विरोधकांनी आयोगाच्या निष्क्रियतेवर तीव्र टीका केली आहे.
- नागरिकांनी लोकशाहीच्या सुरक्षेसाठी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
पुढे काय?
निवडणूक आयोगाने पुढील महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी कटिबद्धता दर्शविली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील अंमलबजावणीसाठी नियमित अहवाल देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
About The Author
