सुप्रीम कोर्टानं पुण्यातील पोर्श कार प्रकरणातील अपघातग्रस्त अल्पवयीन मुलाच्या वडिलांना जामिन मंजूर केला
संपूर्ण देशाच्या लक्षात आलेल्या पुणे पोर्श कार अपघात प्रकरणात, सुप्रीम कोर्टानं मंगळवारी त्या अपघातात सहभागी असलेल्या अल्पवयीन मुलाच्या वडिलांना जामिन मंजूर केला. हा अपघात 2024 मध्ये पुण्यात घडला होता, ज्यात दोन लोकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. अपघाती ठरलेली कार एका अल्पवयीन व्यक्तीने मद्यपान करताना चालवली होती.
घटना काय?
2024 मध्ये पुण्यात एका पोर्श कारने केलेल्या अपघातात दोन नागरिकांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणात कार चालवणारा अल्पवयीन असल्याचा आरोप होता. या प्रकरणामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र आणि देशभरात यातून येणाऱ्या कायदेशीर, सामाजिक आणि नैतिक प्रश्नांवर चर्चेला चालना मिळाली.
कुणाचा सहभाग?
या प्रकरणात मुख्य आरोपी म्हणजे पोर्श कार चालवणारा अल्पवयीन युवक. त्याच्या पालनपोषणासाठी जबाबदारता असलेल्या वडिलांना गुन्ह्यात समाविष्ट केलं गेलं आणि त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं. प्रकरणात महाराष्ट्र पोलिस विभागाने तपास केला आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत गुन्हे दाखल केले.
सुप्रीम कोर्टाची भूमिका आणि अधिकृत निवेदन
सुप्रीम कोर्टाने वकिली अर्जावरुन वडिलांना जामिन मंजूर केला. न्यायालयीन आदेशामध्ये त्यांनी वरील घटनेची गंभीरता मान्य केली असून, आरोपीच्या वडिलांनी पुढे येऊन कारवाईत सहकार्य करावे असे निर्देश देण्यात आले. या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाचा अधिकृत निवेदन पुढीलप्रमाणे आहे:
“अल्पवयीन मुलाचा वडील असल्यामुळे त्यांना या प्रकरणात समजूतदारपणे सहभाग घेण्याची संधी देण्यात येईल.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- 2 व्यक्ती या अपघातात मृत्युमुखी पडल्या
- 2024 मध्ये हा अपघात पुण्यात झाला
- पोर्श कारचा कायदेशीर ताबा नागरीकांमध्ये नव्हता
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
या निर्णयावर समाजात वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया आल्या आहेत. काही वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून, त्यांनी न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवला आहे. विरोधकांनी काही प्रमाणात या निर्णयाचा विरोध केला, ते अधिक कठोर निर्णय अपेक्षित होते असे मत व्यक्त केले आहे.
पुढे काय?
सुप्रीम कोर्टाने वडिलांचे जामीन मंजूर केले असले तरी प्रकरण पुढील तपास आणि न्यायिक प्रक्रियासह सुरु राहणार आहे. बाल न्यायालयामध्ये अल्पवयीन मुलाच्या स्थानिक प्रकरणावर देखील पुढील सुनावणी होणार आहे. संबंधित सरकारी संस्था यामध्ये निगराणी वाढवणार आहेत.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
