सुप्रीम कोर्टाचा आदेश : ILS हिल रोडसाठी पर्यावरण मंजुरी आवश्यक
सुप्रीम कोर्टाचा आदेश : पुणे येथील ILS हिल रोड प्रकल्पासाठी पर्यावरण मंजुरी आवश्यक असल्याचे निर्देश दिले आहेत. हा निर्णय पर्यावरण संरक्षणासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.
घटना काय?
सुप्रीम कोर्टाने जाहीर केले की, Indian Law Society (ILS) परिसरातून जाणाऱ्या बालभारती ते पौड फाटा लिंक रोड प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय मंजुरी घेणे अनिवार्य आहे. रोड बांधणीसाठी नियोजन करताना पर्यावरणीय परिणामांचे बारकाईने परीक्षण करणे आवश्यक आहे.
कुणाचा सहभाग?
या प्रकरणात प्रमुख घटक आहेत:
- पुणे महानगरपालिका
- पर्यावरण मंत्रालय
- भारतीय कायदा सोसायटी (ILS)
शहरे व्यवस्थापन व पर्यावरणीय कायद्यांच्या अंमलबजावणीस जबाबदार संस्था या प्रकल्पाचा पुनरावलोकन करणार आहेत.
प्रेस नोट आणि अधिकृत निवेदन
सुप्रीम कोर्टाने जाहीर केले की, पर्यावरणीय मंजुरीशिवाय कोणतीही कामे सुरू होणार नाहीत. पुणे प्रशासनाने पर्यावरणीय परवान्यांसंदर्भातील दस्तऐवज आणि पर्यावरणीय प्रभाव अभ्यास अहवाल (EIA) न्यायालयास सादर करणे आवश्यक आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
सध्या पर्यावरणीय मंजुरीबाबत ठोस आकडे उपलब्ध नाहीत. या रस्त्यामुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. परंतु पर्यावरणीय संवेदनशीलता लक्षात घेऊन प्रकल्पाची पुनरीक्षणे केली जात आहेत.
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रिया
या आदेशामुळे पुणे शहरातील चालू बांधकामांवर त्वरित बंदी लागू झाली आहे. पुणे महानगरपालिकेने निर्णयाचे स्वागत केले असून पर्यावरण संरक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. विरोधकांनीही कोर्टाच्या आदेशाला समर्थन दिले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, पर्यावरणीय मंजुरीशिवाय प्रकल्प पुढे नेणे काळजीपूर्वक विचार करण्यासारखे आहे.
पुढे काय?
पुणे प्रशासनाने पुढील 30 दिवसांत पर्यावरणीय मंजुरी प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. त्यानंतरच रस्ताबांधणीचे काम सुरु होईल. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश पर्यावरणीय कायद्यांच्या पालनासाठी एक ठोस पाऊल आहे.
About The Author
