मुंबईत महाराष्ट्र सरकारने कर्मचाऱ्यांना राज्य धोरणांचे टीकाकरण करण्यास बंदी घातली
मुंबईत महाराष्ट्र सरकारने नवीन निर्णय घेतला आहेमहाराष्ट्र सरकारच्या धोरणांचं टीकाकरण करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. या निर्णयाचा उद्देश म्हणजे सरकारी कामकाजातील एकसंधता आणि संघटनात्मक शिस्त राखणे आहे.
निर्णयाची पार्श्वभूमी
राज्य सरकारने असे निर्देश दिले आहेत की सर्व सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी सार्वजनिक मंचावर किंवा माध्यमांवर सरकारच्या धोरणांबाबत टीका करु नयेत. हे धोरण सरकारच्या विकासात्मक भूमिका अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आहे.
मुख्य तपशील
- बंदीचा आदेश: कर्मचाऱ्यांना सार्वजनिकपणे त्रासदायक किंवा नकारात्मक अभिप्राय देण्यास रोक.
- शिस्तभंग असेल तर परिणाम: कर्मचाऱ्यांविरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाई होऊ शकते.
- धोरणांचे संरक्षण: सरकारचे उपाय आणि निर्णय यांना एकसंध मान्यता देणे.
सरकारचे मत
महाराष्ट्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणाले की, “ह्या निर्णयामुळे सरकारी कामात गती आणि गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल. कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या कामावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.” असे सांगण्यात आले आहे.
कर्मचारी संघटना आणि प्रतिक्रिया
ही बंदी काही कर्मचारी संघटनांनी आपली व्यक्तिमत्त्व मोकळेपणा अथवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर प्रतिबंध असल्याचे म्हणत विरोध केला आहे. मात्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की हा निर्णय अत्यंत काळजीपूर्वक घेतला आहे आणि त्यामागे अत्यावश्यक कारणे आहेत.
About The Author
