मुंबई-पुण्यात महिला महापौर; महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांसाठी राखीव आरक्षणाची पाहणी
महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांमध्ये महापौर पदांसाठी नवीन राखीव आरक्षण जाहीर झाले असून, विशेषतः मुंबई आणि पुणे यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये महिला महापौर होण्याची संधी मिळणार आहे. ही घोषणा राज्य शासनाने नुकतीच केली असून, स्थानिक प्रशासनात महिला प्रतिनिधित्व वाढण्याची अपेक्षा आहे.
घटना काय?
राज्याच्या स्थानिक स्वीय प्रशासन विभागाने २९ महानगरपालिकांमध्ये महापौर आणि उपमहापौर पदांसाठी सामाजिक व जातींनिहाय राखीव आरक्षणाचे वर्गीकरण जाहीर केले आहे. या यादीनुसार मुंबई आणि पुणे महानगरपालिका याठिकाणी महिला महापौर नियुक्त होतील.
कुणाचा सहभाग?
या आरक्षण आराखड्याच्या आखणीमध्ये आयुक्त कार्यालये, स्थानिक स्वीय प्रशासन मंत्रालय आणि संबंधित राजकीय पक्षांचा सहभाग होता. राज्याबाहेरील नियमानुसार आरक्षण नियम तयार करून हा आरक्षण विभागणीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राखीव आरक्षणाचे तपशील
- मुंबई महानगरपालिकेत महिला महापौर पदासाठी राखीव ठरवले आहे.
- पुणे महानगरपालिकेतही महिला महापौर नियुक्त होण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.
- इतर महानगरपालिकांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व अन्य मागास वर्गांसाठी आरक्षण राखीव आहे.
अधिकृत निवेदन
स्थानिक प्रशासन विभागाचे अधिकारी म्हणाले, “महापौर पदासाठी महिला आरक्षण हे स्थानिक स्वीय प्रशासनातील लैंगिक समानतेचे प्रतीक आहे. राज्यातील सार्वजनिक प्रतिनिधित्वात महिलांचा सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.”
तात्काळ परिणाम
या निर्णयाला नागरिक आणि महिला प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सामाजिक संघटनांकडून स्वागत मिळाले आहे. विरोधकांनीही या आरक्षणामुळे लोकशाही प्रक्रियेत विविधता वाढेल असे मत व्यक्त केले आहे.
पुढे काय?
- महापौर पदासाठी निवडणुकीचा निकाल लवकरच येणार आहे.
- नवीन आरक्षण यादी पुढील स्थानिक प्रशासन कार्यकाळात लागू होईल.
- महापौर निवड प्रक्रियेत हे आरक्षण महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.
- राज्य सरकार वार्षिक धोरणे व सामाजिक समावेशनासाठी सुधारणा करणार आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
